असोज १२, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगलाई ७८ दलले दुई वर्ष यताको आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन् । आयोगमा दर्ता भएकामध्ये जम्मा ५४ दलले मात्र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आयव्यय विवरण बुझाएको बताइएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका अनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र आर्थिक विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगले नबुझाउने दललाई पत्रमार्फत बुझाउनका लागि ताकेदा गरेको जनाएको छ ।
कानून अनुसार तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । आयोगले चाहेमा अर्को निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेगरी कारवाही समेत गर्न सक्छ ।
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलले भने बेलैमा यी यस्ता विवरण बुझाइसकेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टि, कांग्रेस जस्ता दलले गत आर्थिक वर्षको विवरण समेत बुझाइसकेको आयोगको भनाइ छ ।
