असोज १३, काठमाडौं ।
स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता र विवाद भएपछि सरकारले कालोसूचीमा राखेको ओबिसिआई लिमिटेड प्रालि (ओम्नि)लाई कालोसूचीमा राख्ने आदेश यथावत् राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको र कमसल सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने सरकारको सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकीरसहित ओम्नी सर्वोच्च पुगेको थियो । ओम्नीका तर्फवाट सञ्चालक पारस केसीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन भनेको छ । यसअघि उक्त कम्पनीले सम्झौता निरन्तर हुनुपर्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सरकारले ओम्नीलाई भदौ २८ गते कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक सूचनामार्फत् जानकारी दिएको थियो । कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको थियो ।
विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनमा दफा ५३ को उपदफा १ बमोजिम कालोसूचीमा राखेको जनाएको थियो ।
