असोज १३, काठमाडौं ।
सरकारले बाराको निजगढमा निर्माण गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबाट जुरिच एयपोर्ट इन्टरनेसनल बाहिरिने लगभग निश्चित भएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि जुरिचसँग लगानी बोर्डले सेप्टेम्बर ३० सम्मको समय दिएर विस्तृत प्रस्ताव माग गरेको थियो । तर, समय सकिन २ दिन बाँकी रहँदासम्म जुरिचले आर्थिक सहितको विस्तृत प्रस्ताव पेस नगरेसँगै विमानस्थल निर्माणबाट बाहिरिने निश्चित भएको छ ।
स्रोतका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले जुरिचलाई प्रस्ताव पेश गर्न समय नथप्ने निर्देशन दिइसकेका छन् । यसअघि लगानी बोर्डले कोरोना संकटका कारण जुरिचलाई समय कम भएको भन्दै मार्चमा मागेको आर्थिक प्रस्ताव बुझाउने समय सेप्टेम्बर ३० सम्म पुर्याएको थियो ।
तर, केही दिन अगाडि मात्रै मन्त्री भट्टराईले सेप्टेम्बर ३० भित्रै जुरिचसँगको विषय टुंगो लाग्ने बताएको थिए । विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्डले जुरिचलाई छनौट गर्दै जनवरी १७ मा एक महिनाको समय दिँदै व्यवसायिक प्रस्ताव पेस गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
तर, उक्त समयमा जुरिचले केही समय माग गरेको र पछि कोभिड– १९ को महामारी आएको भन्दै सरकारले सेप्टेम्बर ३० सम्म समय थप गरेको थियो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने ७ कम्पनीमध्ये जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीसँग विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो ।
लगानी बोर्डले जुरिच मात्रै छनौट गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । पिपिपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडलमा विमानस्थल निर्माणका लागि चासो देखाउँदै प्रस्ताव पेस गर्नेमध्येबाट स्विट्जरल्यान्डको जुरिच कम्पनी छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जुरिचले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनको जिम्मा दिने भए मात्रै विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्ने बताउँदै आएको थियो । सरकारले उक्त निर्णय भने गरेको थिएन । जसका कारण जुरिचले प्रस्ताव नै पेस नगरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
सरकारले ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा यो विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै लगानी सम्मेलनमा विमानस्थलको खाकासमेत प्रस्तुत गरेको थियो । लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ७ कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । लगानी बोर्डले तीमध्ये ६ प्रस्तावकले मापदण्ड नपुर्याएको ठहर गरेको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (इआइए) प्रतिवेदन समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको लागि आवश्यक पहुँच मार्ग निर्माण तथा बस्ती स्थानान्तरणका लागि भन्दै ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बाराको निजगढमा सुविधा सम्पन्न तथा वैकल्पिक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय लामो समयदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिँदै आएको छ ।
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा सुरु भई आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा संशोधित कार्य तालिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०९१÷९२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस आयोजनाको कूल अनुमानित लागत १ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ रहेको छ ।
हाल विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको दक्षिण पूर्वी र पश्चिम सीमामा तारबार हालिएको छ भने पश्चिमी सिमाना पसाहा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला यकिन गरिसकिएको छ । जग्गा अधिग्रहण एवं मुआब्जा वितरणसम्बन्धी कार्य पनि अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले निर्माणस्थलको रुख कटान गर्ने कार्य भने स्थगित भएको छ । आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, खर्च भएन ।
विमानस्थल निर्माणका लागि पहुँच मार्ग निर्माण गर्न रुख कटानीको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सम्झौतासमेत भइसकेको छ । १ः२ को अनुपातमा काटिएको रुखको विकल्पमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने प्रस्तावको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । तर, सर्वोच्चमा मुद्दा रहेका कारण उक्त विषयमा पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।
सरकारले छैठौं राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा अर्को फुलफेजमा ठूला जहाजसमेत अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल निर्माणको विषय उठान गरेको थियो । २०३७ देखि २०४२ सम्मको योजनामा समावेश भएको विषय ७औं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश भयो । त्यसपछिको ८औं योजनामा उचित ठाउँको छनोट गरी विमानस्थल निर्माण थालनी गर्नु भनिएको थियो । १०औं पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुग्दा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी नै गर्नुपर्ने विषय उल्लेख भएको थियो ।
प्रत्येक पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठानसँगै सरकारले सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाताको सहयोगमा विमानस्थल निर्माणका लागि १० ठाउँमा ७ क्षेत्रको अध्ययन गर्दै तत्कालीन हवाई विभाग तथा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
निजगढमा मुआब्जा, पुर्नवास र एयर स्पेशलगायतका कुनै पनि समस्या नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सोही आधारमा सरकारले विश्व र नेपालको बढ्दो हवाई ट्राफिकलाई नेपालभित्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने अवधारणासहित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो ।
यसकारण निजगढ
सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब स्याचुरेट हुने अवस्थामा पुगको छ । तर, वर्षेनी हवाई ट्राफिक भने बढिरहेको छ । नेपालको ट्राफिक वृद्धिदर ९ दशमल ३४ प्रतिशत छ । अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै वार्षिक ७० लाख यात्रुले यात्रा गरिरहेका छन् ।
दाङ काठमाडौंबाट टाढा, पश्चिम दिशाबाट आएका जहाजको उचाई घटाउन एयर स्पेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर, निगगढ भने सबै हिसाबले उचित भएको प्रतिवेदन नेपिकोनले सरकारलाई बुझाएको थियो । ९ प्रतिशतकै दरमा बढ्दा पनि अबको सात वर्षमा ६३ लाख यात्रु बढ्ने छन् । काठमाडौंको क्षमता बढीमा ९२ लाख मात्रै हो । यही हिसाबमा ट्राफिक बढ्दै जाँदा पनि अबको ३ देखि ४ वर्षमा काठमाडौं विमानस्थल स्याचुरेटमा पुग्छ ।
अब बढेको यात्रु कहाँ जाने त? भैरहवामा केही जालान् । केही पोखरा जालान् । तर, भैरहवाको क्षमता १५ लाख, पोखराको १० लाख प्रति वर्ष हो । बढेको ट्राफिक कता जान्छन् भन्ने प्रश्न नै अबको लागि ठूलो विषय हो । फुलफेजको ठूलो विमानस्थल बनाउन नसकेको अवस्थामा मानिस सिधै नेपाल आउँदैन, भारत भएर नै आउँछन् । यसको आर्थिक लाभ पनि भारतलाई नै हुनेछ ।
विश्वको हवाई ट्राफिकसँगै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भइरहेको ८ प्रतिशत ट्राफिक वृद्धि कता जान्छ ? एसिया क्षेत्र र हाम्रो वृद्धिदर लगभग बराबर नै छ । चीन र भारत द्रुत आर्थिक वृद्धिदरमा अघि बढ्दै छन् । साथै विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् ।
विश्वको एयर ट्राफिकमा आएको वृद्धिदर र नेपाल आफैंले पनि हामी कहाँ आएको वृद्धिदरको लाभ कसरी लिने ? त्यसका लागि नेपाललाई अर्को फुलफेजमा सञ्चालन हुन सक्ने विमानस्थल चाहिएको छ । काठमाडौं विमानस्थलमा पनि हाम्रो केही सिमितता छन् । एयर स्पेश, उपकरणको माध्यमबाट उडान तथा अवतरण गर्न नसकिने, रन वे थप्न नसकिने कारण पनि अर्को विमानस्थल आवश्यक छ ।
रुख कटानको विषय
अहिले विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको रुख कटानीको विषय चर्चामा छ । सर्वोच्च अदालतले रुख कटानी गर्न हुँदैन भन्दै रिट दिनेसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छलफलमा बोलाएको छ । अन्य परियोजनमा पनि रुख निरन्तर नै काटिएको छ । त्यसको हिसाब भएको छैन ।
विमानस्थल बनाउने भनिएको ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलका सबै २५ लाख रुख काट्ने नभएर ५ लाखदेखि ७ लाखसम्म रुख काटिने प्राधिकरणले जनाएको छ । सबैभन्दा पहिले कुन क्षेत्रको कति रुख काटिने छन् भनेर निर्णय हुनेछ । यो निर्णय हुन नै बाँकी छ । निर्णय भइसकेपछि त्यहाँ भित्रको रुख वन विभाग र त्यहाँको वन कार्यालयले एकिन गर्नेछ । यो काम बाँकी नै छ । ठूला रुख सवा लाखको हाराहारीमा छन् । यही ठाँउमा २ वटा रन वे बनाउन पनि सकिन्छ । यसका लागि टांगियाँ बस्तीको केही भूभाग जोड्नुपर्ने बताइएको छ ।
काटिने रुखको संख्या यकीन भएपछि कानुनले भने अनुसार प्रदेश २ मा नै रुख रोप्ने समेत सरकारको भनाइ छ । जंगली जनावरको व्यवस्थापनका विषयमा इआइएमा पनि स्पष्ट लेखिएको छ । जुन क्षेत्रमा अहिले पनि मानव बस्ती छ । विमानस्थलका लागि प्रस्ताव गरिएको ठाउँमा जनावरको खासै बासस्थान नभएको बताइएको छ ।
’पर्सा वन्यजन्तुतर्फ कम असर पुगोस् भनेर नै साउथतर्फ बढी जान खोजेका हौं । नत्र दक्षिणतिर ढल्कने थियौं । जहाँ घना जंगल छ, जनावर बढी छ । त्यहाँ त सरकारले कम क्षति गर्ने योजना बनाएको छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ ।
यो विमानस्थलको लागनी पहिलो चरणको काम सक्दासम्म सवा एक अर्बको हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा जंगल व्यवस्थापनको समेत काम हुन्छ । तर, एकिन रकम भने निर्माणका लागि टेन्डर भएपछि थाहा हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
