असोज १४, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सूचना नदिइ व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि बनाइने रक्सी वा जाँड उत्पादन निरूत्साहित गर्न आदेश दिएको छ । गत माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा अनुमतिपत्र नलिएपनि निश्चितमात्रामा रक्सी वा जाँड बनाउन पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
माघ ५ मा भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ यही साता सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ । घरेलु रक्सी उत्पादन रोक्न माग गर्दै कानुन तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्रले रिट दायर गरेका थिए । त्यसैमाथि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
सरकारबाट अनुमतिमतिपत्र नलिइकन वर्षमा ६ पटकसम्म पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन पाइने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि उत्पादन गरेको रक्सीबारे अन्तःशूल्क अधिकारीलाई सूचना दिनुपर्ने पनि कानुनमा उल्लेख छ ।
’एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड वर्षमा ६ पटकसम्म बनाउन पाउने व्यवस्था गरी यसरी रक्सी वा जाँड बनाउँदा सोको सूचना अन्तःशूल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाको परिपालनाका लागि प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरी सूचना नदिइ रक्सी वा जाँड उत्पादन कार्यलाई निरूत्साहित गर्नु,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
गुणस्तरहिन रक्सी उत्पादन टोलटोलमा हुने गरेको, यस्तो रक्सीले मानिसहरूको जिउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तीमा हानी गरेको रिटमा उल्लेख थियो। घरेलु रक्सी उत्पादन र बिक्रिवितरणमा रोक लगाउन पनि भनिएको थियो ।
यसैगरी सर्वोच्चले बिना अनुमति मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन विक्रि वितरण निकासी पैठारीलाई नियमन गर्ने कानुनको प्रभावकारी प्रयोग गर्न संरचना नै सुधार गर्न सरकारलाई परमादेश पनि दिएको छ । मदिरा खाएर त्यसको प्रोत्साहनले लैंगिक हिंसा वृद्धि भएकाले त्यसको न्यूनिकरण गर्न जनचेनता फैलाउने काम गर्न पनि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।
’मदिराको असर र स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । अनुमति नलिइ रक्सी बेच्न नपाइने, १८ वर्ष मूनिका व्यक्तिलाई मदिराजन्य पदार्थ विक्रिवितरण गर्न कानुनले लगाएको रोकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सम्झाएको छ ।
