काठमाडौँ , ९ जेठ २०८२ ।
मन्त्री पद सम्हालेसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदानमा दुरुपयोग भएकाले सो विषयमा अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए ।
उनले गत पुस २८, २०८१ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अनुदान लिनेको नाम नभै अनुदान रकम मात्र सार्वजनिक गरेका थिए। तर अहिले सम्म उनि आफैले बाचा गरेको “अनुदान लिएर पनि दुरुप्रयोग गर्ने हरुको” नाम भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
कृषि मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको अनुदान कार्यक्रमको बिबरणमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाईभस्टक इनोभेसन आयोजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना रहेका थिए ।
नेपाल लाईभस्टक इनोभेसन आयोजना अहिले बन्द भईसकेको आयोजना हो ।
रकम प्रवाहको बिबरण निम्न रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट: ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रानी जमरा गुलरिया सिँचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ : १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ
कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट : ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ
नेपाल लाईभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट: १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट: १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ
उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत: ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ
कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदान तर्फ: ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार
पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदान तर्फ: ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ
