शनिबार, १४ असार २०८२
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले हिजो शुक्रबार डेरी उद्योगहरुलाई दूध किसानको बक्यौता यही असार मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारी दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लगायत अन्य डेरी उद्योगले लामो समयदेखि किसानले बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी नगरेकाले दुग्ध किसानहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । देशभरका दुध उत्पादक कृषकको करिब ३ अर्ब बक्यौता बाकी रहेको छ । २०८१ असोज १० गते दुग्ध विकास संस्थान अन्तर्गत दुग्ध किसानको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले करिब ६० करोड ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्भ बैठकले २०८१ भदौ २० गते दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी)लाई दुग्ध किसानको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले २०८१ असार ३१ गते जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुग्ध किसानको १ अर्ब ५४ करोड रकम बक्यौता थियो । साउन सम्म आइपुग्दा बक्यौता रकम झन्डै २ अर्ब पुगेको थियो । अहिले दुग्ध विकास संस्थानले गत पुस मसान्तसम्मको किसानको बक्यौताबापत रहेको करिब रु ९० करोड उपलब्ध गराइसकेको भनेको छ ।
