१७ असार २०८२ । असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती विधेयकमा बदमासी भएको पाइएको छ। अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीले अवकाशको दुई वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्त लिन नपाउने कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाको मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रावधानहरू हेरफेर गरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको घटनालाई विपक्षी दल का नेताहरुले ‘सुनियोजित अपराध’ को संज्ञा दिएका छन्। उनिहरुले संलग्न व्यक्ति जो सुकै भएपनी कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा ‘कुलिङ अफ’लाई निष्क्रिय बनाउने “बाहेकको”भन्ने शब्द उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जिम्मेवारी नलिए पनि सोही समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले भने त्रुटि स्वीकारेका छन्। सचिव सुरजकुमार दुराका अनुसार, समितिबाट पारित भएका बुँदाहरू मूल विधेयकका दफाहरूसँग मिलाउने प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्य संलग्न थिए। त्यही क्रममा मिलाउँदा बदमासी भएको स्पस्ट जस्तो देखिन्छ ।
