असोज १६, काठमाडौं ।
सरकारले एसिड आक्रमणबाट पीडितको फोटो र नाम प्रयोग गरी सहयोग उठाउनुलाई गैरकानूनी बनाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सुनाउन बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी गराए ।
तेजाब पीडितको नाम र फोटो प्रकाशित गरी सहयोग संकलनको नाममा रकम उठाउने कार्य गैरकानूनी ठहर गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय छ । त्यस्तो काम गर्ने कसुरमा दण्डाधिकारीको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १६९ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२६ (क)को कसुर सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने गरी तोक्ने निर्णय भएको छ ।
करको दर र अन्तःशूल्क घट्ने
सरकारले करको दर र अन्तःशूल्क घटाउने निर्णय गरेको छ । आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ उपदफा १ बमोजिम करका दरहरु र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । यो व्यवस्था बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको पनि उनले बताएका छन् ।
अक्टुबर ६ र ७ मा हुने भर्चुअल नेपाल–बंगलादेश व्यापार वार्ताका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
उद्योग विभागमा रहेको एकल विन्दुसेवा केन्द्र र खानी विभाग अन्तर्गत रहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना र ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धिमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि राजपत्राङ्कित स्तरका २८ पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
