काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का क्रममा निर्वाचन कार्यमा खटिने कर्मचारीहरूको सुरक्षा तथा उपचार व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । यससम्बन्धी बीमा व्यवस्था लागू गर्न निर्वाचन आयोग, नेपाल र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच पौष १३ गते बीमासम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
सम्झौताअनुसार निर्वाचनका विभिन्न चरणमा खटिने कर्मचारीलाई बीमाको दायराभित्र समेटिएको छ । बीमाले दुर्घटनाजन्य कारणबाट हुने मृत्यु, अंगभंग तथा औषधोपचार खर्चलाई समेट्नेछ भने निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधिका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने आकस्मिक जोखिम पनि बीमाको संरक्षणभित्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्झौतामा निर्वाचन कार्यका क्रममा घाइते वा गम्भीर अवस्थामा पुगेका कर्मचारीलाई आपतकालीन उपचारका लागि हेलिकप्टर वा हवाइजहाज प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको उल्लेख छ । दुर्गम तथा पहुँच कठिन क्षेत्रबाट उपचारका लागि उद्धार गर्नु परेमा त्यसका लागि आवश्यक खर्च बीमाअन्तर्गत व्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि, हेलिकप्टर प्रयोग तथा औषधोपचार खर्चको सीमा तोकिएको छ, जसअनुसार कुल खर्च निश्चित गरिएको रकमभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमाअन्तर्गत प्रति व्यक्ति बीमांक रकम २० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । बीमा अवधि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्य सुरु हुने मितिदेखि तोकिएको अवधिसम्म लागू हुने जनाइएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यस बीमा योजनाबाट दुई लाखभन्दा बढी कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका स्वीकृत दरबन्दीका तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि काजमा आउने पाँच सय कर्मचारीका लागि २०८२ पुष १५ गतेदेखि ९० दिन बीमा अवधि तोकिएको छ । यस्तै, मुख्य तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिने १ हजार ४८५ कर्मचारीका लागि माघ २ गतेदेखि ७० दिन, मतदान केन्द्रमा खटिने २ लाख ८ हजार ७०१ कर्मचारीका लागि फागुन १० गतेदेखि १५ दिन तथा मतगणना कार्यमा खटिने २ हजार ४७५ कर्मचारीका लागि फागुन २१ गतेदेखि १५ दिन बीमा अवधि लागू हुने जानकारी कम्पनी प्रशासन स्रोतले दिएको छ ।
सुरुमा २० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि बीमा प्राधिकरणलाई गरिएको विशेष अनुरोधपछि १५ दिनको समेत योजना समावेश गरिएसँगै बीमाका लागि बुझाउने प्रिमियममा करिब ५० प्रतिशत बचत भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।
विषम परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै खर्चमा अत्यधिक मितव्ययिता अपनाउने सिद्धान्तअनुसार आयोगले एकमुष्टभन्दा पनि आवश्यकता र जोखिमको मूल्यांकनका आधारमा बीमा योजना तयार गरेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
सम्झौतामा बीमा दाबी प्रक्रिया, आवश्यक कागजातको व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति भुक्तानीको समयसीमा तथा विवाद समाधानसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । कुनै विवाद उत्पन्न भए आपसी सहमति तथा प्रचलित कानुनअनुसार समाधान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र जिम्मेवार ढंगले सम्पन्न गर्न कर्मचारीहरूको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । उनका अनुसार जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा खटिने कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनको महत्वपूर्ण आधार हो ।
