असोज १९, काठमाडौं ।
सीमा सम्बन्धमा प्रमाण र दस्तावेज संकलनका लागि गठित विज्ञ समुहको कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आइतबार बेलुका प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
भारतसँग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसम्बन्धमा वार्ता गर्नु अघि आवश्यक दस्तावेज संकलन गरी लिपिबद्ध गर्न आवश्यक प्रमाण संकलन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाइएको हो ।
कालापानीलगायतका भूभाग नेपालको नै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरु भए पनि त्यसलाई एकीकृत गरी वार्तामा बस्दा भारतलाई कन्भिन्स गर्ने ढंगले प्रस्तुत हुन सो कार्यदललाई प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको थियो । साथै भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने सम्बन्धमा विज्ञहरुको राय लिनको लागि सो समिति बनाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा अहिलेको परिस्थितीको मुल्याङकन पनि गरिएको छ । सरकारले जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले प्रमाण संकलनका क्रममा ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्शसमेत गरेको थियो । नेपालले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई नै प्रमुख आधारको रूपमा लिएको छ ।
अब भारतसँगको वार्ताको क्रममा सो दस्तावेजलाई नै सरकारले प्रमुख आधार बनाउने छ । सरकारले सीमाको सम्बन्धमा वार्ताको प्रस्ताव गरेपनि भारतले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन ।
