काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी खनालले अछाम जिल्लामा मात्र पाइने दुर्लभ ‘नौ मुठ्ठे’ गाईको संरक्षण र यसबाट प्राप्त हुने उत्पादनको बजारीकरणका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार सुदूरपश्चिमका सांसदहरूसँग भएको विशेष छलफलका क्रममा सांसद खनालले लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको यो विशिष्ट प्रजातिको गाईको अध्ययन र संरक्षणका लागि राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
सांसद खनालले प्रधानमन्त्री समक्ष ‘नौ मुठ्ठे’ गाईको महत्व दर्साउँदै भने, ‘अछाममा मात्रै पाइने यो दुर्लभ गाईको अध्ययन गरी व्यवस्थित गौशाला निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसबाट उत्पादन हुने गौमूत्र, गोबर, दूध र घ्यूलाई व्यवस्थित ढंगले बजारीकरण गर्न सके सुदूरपश्चिमको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।’
अछामको रैथाने प्रजाति मानिने ‘नौ मुठ्ठे’ गाई विश्वकै सबैभन्दा सानो प्रजातिको गाई मानिन्छ । यो गाईको दूध, दही, घ्यू, गहुँत (गोमूत्र) र गोबर (पञ्चगव्य) लाई ‘अमृत’ समान मानिन्छ । विशेषगरी क्यान्सर जस्तो घातक रोगको उपचारमा पनि यसको पञ्चगव्यले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिन्छ ।
सुदूरपश्चिमको विकास र आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने योजनाका बारेमा भएको उक्त छलफलमा सांसद खनालले अन्य १४ वटा महत्वपूर्ण एजेण्डाहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए । उनले गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तत्काल पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने, टीकापुर–बझाङ–ताक्लाकोट जोड्ने ‘सेती लोकमार्ग’ निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने र विगत २० वर्षदेखि बन्द रहेको वासुलिङ्ग सुगर मिल पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने विषयलाई जोडदार रूपमा उठाए ।
त्यस्तै, तराई क्षेत्रमा थारु समुदायमा देखिएको ‘सिकल सेल एनिमिया’ रोगको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन र पहाडी क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा मोबाइल नेटवर्कको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
छलफलका क्रममा सांसद खनालले महाकाली करिडोर, चिसापानी–मंगलसेन सडक खण्ड, खक्रौला नाकामा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, र छाडा चौपायाको उचित व्यवस्थापन जस्ता पूर्वाधार र सामाजिक मुद्दाहरूमा पनि बजेट विनियोजन गर्न माग गरे ।
सुदूरपश्चिम र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने ‘मानसखण्ड सर्किट’को अवधारणा कार्यान्वयन र पहाडी ७ जिल्लालाई हवाई सेवामा जोड्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच सकारात्मक छलफल भएको छ ।
