असोज २५, दाङ ।
सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाए पनि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुुबाङमा जग्गा किनबेच भइरहेको छ । जग्गा दलालले अनेक तिकडम लगाएर जग्गा खरिद गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
अंशबण्डादेखि अदालतको आदेशसम्मको सहाराले कित्ताकाट गर्ने काम सुरु भएको छ । बिचौलियाले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा कानुनले नछेक्ने छिद्र खोजेर जग्गा कारोबार गर्न थालेका छन् ।
भैरहवा, बुटवल, घोराही र तुलसीपुरबाट जग्गा कारोबारी यतिबेला राप्ती–भालुबाङ क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेका छन् । जग्गा दलालले राप्ती बगरका हरिया फाँटहरुलाई पुरानो मिति राखेर बैना रकम लेनदेन भएको कागज बनाउँदै किनबेच गर्न थाले पछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि चासो दिएका छन् ।
लामो रस्साकस्सीपछि प्रदेश राजधानी टुंगो लगाउँदा जग्गा कारोबारीले चलखेल गर्ने आँकलन पहिल्यै गरिएको थियो । यसै कारण प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै प्रदेश सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो ।
प्रदेश राजधानी बनाउँदा बिचौलियाले खेल्न सक्ने भन्दै दाङको राप्ती गाउँपालिकाको सबै, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ का साथै अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ३ वटा वडाको घरजग्गा किनबेचमा रोक लगाइएको थियो ।
प्रदेश राजधानीलाई भोलिका दिनमा मास्टर प्लान बनाएर व्यवस्थित रुपमा विकास गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको योजना छ । तर यतिबेला प्रदेश राजधानीका जग्गा महँगोमा बेच्न पाइने भन्दै जग्गा कारोबारी राप्ती उपत्यका केन्द्रित भइरहेका छन् ।
बिचौलियाका आँखा समथर फाँटमा
दाङको राप्ती गाउँपालिकामा थारुहरुको छरिएर रहेको बस्ती छन् । यो कुल जनसंख्याको ७५ प्रतिशत थारू भएको ठाउँ हो । धेरै खेतीयोग्य जग्गा रहेको राप्तीमा १० हजार बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा रहेको राप्ती गाउँपालिकाका प्रवक्ता विद्याशरण चौधरीले बताए ।
‘थारु समुदायको आफ्नै संस्कृति झल्कने मौलिकता हुने भए पनि प्रदेश राजधानी बनाउनेबित्तिकै जसरी बिचौलियाको चलखेल भइरहेको छ यसले त थारु समुदायका खेतमा डोजर लाग्ने र उनीहरुको मौलिक संस्कृति नै मासिने डर भएको छ,’ स्थानीय दिनेश चौधरीले भने ।
जग्गा कारोबारीको चहलपहल सुरू भएपछि मौलिक संस्कृति मासिने चिन्ता बढेको उनले बताए ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको १५ किलोमिटर दुरी राप्ती गाउँपालिकामा पर्छ । यहाँ ८ हजार ७०० घरधुरी र करिब ४५ हजार जनसंख्या छ । थारु मुस्लिम, बाहुन, क्षेत्री सबैको बसोबास भए पनि यहाँ थारुहरुको जनसंख्या ७५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
सिंचाइको सुविधा भएकाले कृषि उत्पादनका लागि धेरै सम्भावना बोकेको ठाउँ भए पनि अहिले बिचौलियाको आँखा तिनै समथर फाँटमा परिरहेका छन् । बिचौलियाले किसानबाट पुरानो मितिको तमसुक गरेर बैना लेनदेन गरिरहेका छन् ।
सरकारले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि मात्रै कित्ताकाट गर्ने र घर बनाउने अनुमति नदिएमा निकट भविष्यमा राप्ती उपत्यका पनि अव्यवस्थित बसोबासको केन्द्र बन्न सक्ने स्थानीय अगुवाको चिन्ता छ । प्रदेशसभामा वादविवादपछि राजधानी टुंगो भए पनि सरकारले प्रदेश राजधानीका लागि सहरीकरणको योजना ल्याइसकेको छैन ।
सरकारले योजना नल्याउँदै उर्वर जमिन कारोबारीले घडेरीमा परिणत गर्न थाल्ने चिन्तामा स्थानीय अगुवा छन् । चलनचल्तीको मूल्यभन्दा केही बढी रकम दिएर बिचौलियाले यहाँका जग्गा सजिलै हात पार्न सक्ने देखिएको छ ।
‘कृषिको लागि उर्वर भूमि भएकाले यहाँ कृषिलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ राप्ती गाउँपालिकाका प्रवक्ता चौधरी भन्छन्, ’सरकारले व्यवस्थित सहरीकरणको योजना ल्याउँदा कृषि भूमि जोगाउने गरी ल्याउने भए पनि बिचौलियाको बिगबिगीले पहिले नै खेतीयोग्य जमिन मासिन्छ की भन्ने चिन्ता छ ।’
प्रशासनिक भवन बनाउनका लागि राप्ती गाउँपालिकामा हजारौ बिघा ऐलानी जग्गा छ । कृषियोग्य जग्गा जोगाउँदै सम्पूर्ण प्रशासनिक भवनहरु तिनै ऐलानी जग्गामा बनाउन गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन
पुरानो मिति राखेर बैना रकम लेनदेन भएको तमसुक बनाउँदै जग्गा किनबेच गर्न थालेको थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले गाउँपालिका अध्यक्ष, मालपोत प्रमुख र दाङ र अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई राखेर बिचौलियाको चलखेल रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालयका प्रमुख र गाउँपालिका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेर जग्गा किनबेचमा बिचौलियाहरुले चलखेल गरिरहेको भन्दै त्यसलाई निस्तेज पार्न आग्रह गरेका छन् ।
कुनै पनि किसिमको जग्गा किनबेचका लागि सिफारिस नगर्न पनि निर्देशन दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि स्थानीय तहले पनि सूचना जारी गरेर कुनै पनि किसिमको जग्गा लेनदेन सम्बन्धी कागज नगर्न र त्यसरी कागज गरेरमा भोलि कानूनले त्यसलाई मान्यता नदिने भएकाले किनबेच गर्ने व्यक्ति नै फस्ने भनेर सबैलाई सचेत गराइसकेका छन् ।
जनप्रतिनिधिले सतर्क गराउने र मालपोतबाट कारोबार रोक्का भए पनि जग्गा कारोबारीको भीड किनबेचका लागि राप्ती उपत्यका केन्द्रित भइरहेको छ । पुराना मितिका तमसुक बनाएर किनबेच खुलेपछि नामसारी हुनेगरी कागज बनाइरहेका छन् ।
