काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलेले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीहरूले उपभोग गर्दै आएको सित्तैँको दूध र घिउ सुविधामा रोक लगाउने निर्णय पुनः कार्यान्वयनको चरणमा ल्याएको छ।
संस्थान वर्षौँदेखि घाटामा रहेको तथा किसानहरूले दूधको भुक्तानी नपाएर समस्यामा परिरहेका बेला कर्मचारीहरूले अनावश्यक सुविधा लिइरहेको पाइएपछि उक्त निर्णय रामनाथ अधिकारीको कार्यकालमा मिति २०८२/०२/१४ मा गरिएको थियो। यद्यपि, कर्मचारीको दबाबका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
हाल गिता चौधरीको पहलमा सो निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै संस्थानको वार्षिक करिब २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
‘संस्थान कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र होइन, किसान र उपभोक्ताको सेवाका लागि हो,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अब यस्तो बेथिति चल्न दिइँदैन। ’मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिने रकम किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी तथा दुग्ध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिनेछ।
के थियो व्यवस्था?
डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत दैनिक रूपमा दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैँमा घर लैजाने गरेका थिए। संस्थान घाटामा रहेको र किसानहरूले भुक्तानी नपाएर सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला यस्तो सुविधा विवादको विषय बनेको थियो।
किसानको हितमा खर्च
अब बचत हुने रकम किसानको भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिमा प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस निर्णयसँगै डीडीसीभित्रको फजुल खर्च नियन्त्रण हुने र किसानको हितमा काम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
