असोज २६, काठमाडौं ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विभिन्न २४ वटा उद्योगमाथि कारवाही गरिएको जनाएको छ । विभागले चाडबाडको समयमा कालोबजारी र खाद्य पदार्थमा मिसावट जस्ता अपराध बढ्ने भएकाले अनुगमनलाई तिव्रता दिइएको जनाएको छ ।
तत्कालै गुनासो सुन्न तयार पारिएको समूह ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ मा विभिन्न २४ उजुरी परेकामा एउटा पानी उद्योग अनुमतिबिना सञ्चालन भएको पाइएकाले बन्द गराइएको छ । विभागले अनुगमन टोली गठन गरी खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणलाई थप व्यवस्थित गरिएको जनाएको छ ।
विभागका सहप्रवक्ता सन्तोष दाहालले अनुगमनका क्रममा खाद्य ऐन प्रतिकूल देखिएका उत्पादक कम्पनी तथा उद्योगविरुद्ध मुद्दा चलाइएको जानकारी दिए । खाद्य ऐनविपरीत सञ्चालित २ उद्योगको उत्पादन रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ ।
अन्य २१ उद्योगविरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभाग र मातहतका कार्यालयबाट कूल ३ सय ९८ स्थानका होटल, खाद्य उद्योग, दाना उद्योग खाद्य पसलमा अनुगमन गरिएको थियो ।
तीमध्ये खाद्य पदार्थ तथा दाना उद्योगको दुई सय ७८ र खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी एक सय ५५ गरी चार सय ३३ नमुना संकलन गरिएको थियो । परीक्षणका क्रममा १४ वटा नमुना प्रतिकूल देखिएकाले कारबाही गरिएको छ । अन्य अनुसन्धानकै क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
विभागअन्तर्गत मुलुकमा २४ डिभिजन कार्यालय र १२ स्थानमा खाद्य आयात र निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय छन् । कार्यालयले गत भदौ २८ देखि नै तीनवटा अनुगमन टोली परिचालन गरिरहेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण पिउने पानी, दूध तथा दानाको अनुगमन गरिएको थियो । अहिले भने चाडबाडकेन्द्रित अनुगमन टोली बनाई परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ ।
मातहतका कार्यालयलाई समेत अनुगमनलाई तीव्रता दिन दिर्नेशन दिइएको छ । यस अघि पानी उद्योगमा ५४ पटक अनुगमन भएको र २५ नमुना संकलन गरिएको थियो ।
दुईवटा नमुना प्रतिकूल देखिएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ । अन्य नमुना विश्लेषणकै क्रममा छ । सात दुग्ध उद्योगमा अनुगमन भएकामा ६ वटाको नमुना संकलन गरिएको छ ।
खाद्य व्यवसायको ३१ ठाउँमा अनुगमन भएकामा ३४ नमुना संकलन गरिएको र एउटा प्रतिकूल देखिएकाले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले चाडबाडको बिदाको समयमा पनि गुनासो सुन्ने भएको छ । यस्तै प्रयोगशाला परीक्षणसमेत सञ्चालन गरिने विभागले सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि सम्पर्क व्यक्तिसमेत तोकिएको छ ।
खाद्य पदार्थको उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका विभिन्न नियम निर्देशिका कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइएको सहप्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । (रासस)
