काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत भूमिसम्बन्धी निकायहरूको कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको जानकारी सार्वजनिक गरिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सोमबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा मन्त्रालयको बेरुजु अवस्था प्रस्तुत गर्दै हालसम्मको फर्छ्यौट प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको छ भने ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने श्रेणीमा परेको छ। त्यसैगरी १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म जम्मा ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु मात्रै फर्छ्यौट भएको जनाइएको छ, जुन कुल बेरुजुको करिब २ दशमलव ७३ प्रतिशत हो।
सचिव भुजेलका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बेरुजु भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र त्यस मातहतका कार्यालयहरूमा केन्द्रित छ। कुल बेरुजुको झन्डै ९९ प्रतिशत हिस्सा यही संरचनासँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए।
विशेष गरी पूर्व मालपोत कार्यालयका रूपमा रहेका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा बेरुजु बढी देखिएको छ। काठमाडौँका चाबहिल, डिल्लीबजार र कलंकीसहित ललितपुर, भक्तपुर, महोत्तरी, चितवन, मोरङको बेलबारी, विराटनगर, पर्सा, सिरहा तथा बाराका कार्यालयहरू उच्च बेरुजु भएका निकायमा रहेका छन्।
मन्त्रालयको बेरुजु मुख्यतः खर्चभन्दा पनि राजस्व असुलीसँग सम्बन्धित रहेको सचिव भुजेलले बताए। मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले आयकर असुलीसम्बन्धी विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु देखाइएको जानकारी दिए।
घरजग्गा कारोबारलाई व्यावसायिक वा व्यक्तिगत प्रयोजनमध्ये कुन श्रेणीमा राख्ने भन्ने विषयमा कानुनी तथा व्यवहारिक अस्पष्टता रहेको उनको भनाइ थियो। उनले रियलस्टेट कारोबारमा ३६ प्रतिशतसम्म आयकर असुल गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक कार्यान्वयनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संसदीय तहमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए।
पुँजीगत लाभकर र मोही बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्याख्या अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता जटिलताले बेरुजु फर्छ्यौट प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको धारणा राखे।
यसैबीच, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित बेरुजु पनि मन्त्रालयका लागि चुनौती बनेको जनाइएको छ। सचिव भुजेलका अनुसार धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित मात्रै १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ।
चाबहिलस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत पर्ने उक्त क्षेत्रमा करिब ३६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गर्दै लेखापरीक्षणका क्रममा न्यूनतम मूल्यांकन तथा कारोबार मूल्यका आधारमा रकम असुल गर्नुपर्ने विषय उठाइएको उनले बताए। तर यसको कार्यान्वयन कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा जटिल रहेको उनको भनाइ थियो।
यस प्रकारका जटिल प्रकृतिका विषय समाधानका लागि संसदीय समितिमार्फत आवश्यक नीतिगत निकास खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सचिव भुजेलले बताएका छन्।
