काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई समसामयिक आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक छलफलका लागि खुला गरिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारण नागरिकबाट राय, सुझाव र प्रतिक्रिया संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
मस्यौदामा संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै, संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोगको मौलिक हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ।
संशोधन प्रस्तावअनुसार पशु वधशाला, मासु बिक्री केन्द्र तथा मासु पसलहरूको स्थापना र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने नीति समेटिएको छ। यसै क्रममा ‘मासु’ को परिभाषा विस्तार गरी अब माछालाई पनि स्पष्ट रूपमा समेटिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नियमन तथा इजाजत प्रक्रियामा समेत कडाइ प्रस्ताव गरिएको छ। पशु सेवा विभाग तथा प्रदेश मातहतका जिल्ला कार्यालयबाट वधशाला सञ्चालनअघि अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने निर्यात प्रयोजनका वधशालाको इजाजत दिने अधिकार विभागमै रहने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
कानुनी प्रावधान उल्लंघनमा हालको तुलनामा जरिबाना रकम उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार न्यूनतम जरिबाना पाँच सय र एक हजार रुपैयाँबाट बढाएर क्रमशः २५ हजार र ५० हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव छ। केही कसुरका हकमा जरिबाना एक लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने व्यवस्था समेत प्रस्तावित छ।
सरकारले यो संशोधन कार्यान्वयन गर्दा अतिरिक्त ठूलो आर्थिक दायित्व नपर्ने स्पष्ट गरेको छ। विद्यमान संघीय तथा प्रादेशिक तालिम केन्द्रमार्फत आवश्यक जनशक्ति तथा निरीक्षकहरूको क्षमता विकास निरन्तर भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका वधशाला तथा मासु व्यवसायलाई नियमन गर्दै उपभोक्तालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले दिगो विकास लक्ष्य र वातावरणीय सन्तुलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
मन्त्रालयले मस्यौदामा सुझाव दिन इच्छुक व्यक्तिलाई आधिकारिक इमेलमार्फत प्रतिक्रिया पठाउन आह्वान गरेको छ। प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाइने जनाइएको छ।
