असोज, २६ काठमाडौं । दशैं/तिहारको समयमा उपत्यका छिर्ने नाका सिल गर्न सरकारलाई संसदीय उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको ‘कोभिड १९ नियन्त्रणमा सरकारको कामकारबाही अनुगमन उपसमिति’ले उपत्यका प्रवेशको नाका सिल नगरे कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी थप भयाभह भएर जान सक्ने चेतावनी दिएको हो ।
सोमबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा उपसमितिले गरेको अध्ययन र अनुगमनको निष्कर्ष र सुझाव सुनाउँदै उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘उपत्यका हटस्पट भएर देखा पर्यो । यसलाइ नियन्त्रण गर्न अब उपत्यकाको संक्रमित बाहिर नजाउन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्यो । उपत्यकाबाट जाने कुराले बाहिर जिल्लामा समेत भयाभह हुने अवस्था रहेका कारण दशैं–तिहारको बीचमा उपत्यकाको बोर्डरलाई सिल गर्नुपर्छ । भित्र आउने र बाहिर जाने कुरालाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ ।’
गत भदौ ९ गते शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले श्रेष्ठको नेतृत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका बिभिन्न जिल्लामा पुगेर कोराना भाइरस फैलिन नदिन सरकारले गरिरहेको कामकारबाहीका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
संयोजक श्रेष्ठका अनुसार सरकारलाई बिभिन्न सुझावहरु उपसमितिले दिएको छ ।
जसमा तीन तहको सरकारको समन्वय र एकरुपता कायम गर्नुपर्ने, प्रचलित कानुनले कोरोनासँग लड्न अप्ठ्यारो र अपुग भएका कारण नयाँ ऐन बनाएर जानुपर्ने लगायत रहेको जनाइएको छ । ‘प्रचलित कानुनले काम गर्न अप्ठ्यारो र अपुग भएको पाइएको छ । अब संघीय ढाचाँको कानुन बनाएर जानुपर्ने देखियो’ बैठकमा श्रेष्ठले भने ।
संघीय सरकारले लक्षण नदखिएको पिसिआर टेष्ट नगर्ने भनेपछि प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा थप असमझदारी देखा परेको पनि उनले बताए ।
‘स्थानीय तहले स्वाब संकलन गरेर पठाउने प्रदेशले प्रोटोकल बाहिर भयो भनेर टेष्ट नगरिदिने समस्या रहेको पाइयो’ श्रेष्ठले भने ।
संघीय सरकारले कोरोना रोगको महामारी रोकथामका लागि स्थानीय तह र प्रदेशमा पैसा पठाएको भए पनि त्यस अनुसारको सही रुपमा व्यवस्थापन हुन नसकेको, अस्पतालको क्षमता विस्तार हुन नसकेको, जनशक्तिको उचित व्यस्थापन हुन नसकेको, कोरोना उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रोत्साहन भत्ता नपाएको जस्ता समस्याहरु पाइएको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘उपत्यका बाहिर हेलचेक्र्याईँ औधी रहेछ’
संयोजक श्रेष्ठले उपत्यका बाहिर हेलचक््रयाईं औधी रहेको समेत पाइएको बताएका छन् ।
‘उपत्यकाबाहिर कोभिडको प्रभाव नभएको जस्तो देखियो । कामकाज भइहेकै छ । सरकारी कार्यालयमा भीड त्यतिकै लागेको छ । यो कदमै गम्भीर विषय हो’ श्रेष्ठले भने, ‘१० प्रतिशत मान्छेले मात्रै माक्स प्रयोग गरेको देख्यौं ।’
संयोजक श्रेष्ठले कोरोना उपचार गरेबापत्त के कति सेवा सुविधा पाउने हो त्यो तय गरेर कोरोना उपचारमा निजी अस्पताललाई पनि प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा आवतजावतमा कडाइ हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सुझाव दिए ।
लकडाउन राजनीतिक निर्णय ह: स्वास्थ्य मन्त्रालय
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा सहभागि प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले लकडाउन गर्ने विषय राजनीतिक निर्णय भएको बताएका छन् ।
लकडाउन हुन्छ या हुँदैन भन्ने आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘लकडाउन गर्ने विषय राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक निर्णय हो ।’
आवतजावतमा कडाई गर्ने विषयमा छलफल भइहरेको भन्दै उनले त्यसबारे सरकारले निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्ने बताए । तर, कस्तो कडाइ गर्ने भन्ने विषयमा उनले केही खुलाएनन् ।
प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेलले कोरोना रोकथामका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश मार्फत पैसा पठाइएको तर, त्यसको सही सदुपयोग भएको आफुहरुले नपाएको उनले बताए ।
‘दलहरुले कार्यक्रतालाई भीडभाड नगर्न भन्न पर्यो’
सांसद विद्या भट्टरार्ईले राजनीतिक दलहरुले कार्यक्रतालाई भीडभाड नगर्न निर्देश गर्नुपर्ने बताए ।
‘कोरोना महामारीका बीचमा राजनीतिक गतिविध भएक छन् । भीडभाड भएका छन् । दलहरुले आफ्ना कार्यक्रतालाई भीडभाड नगर्न भनेर निर्देश्न दिने हो भने पनि कोरोनाको महामारी रोकथाममा योगदान गर्ने थियो’ सांसद भट्टराईले भनिन् ।
सांसद उमेश श्रेष्ठले सरकारले कोरोना रोगको व्यवस्थापन उचित ढङले गर्न नसकेको आफुले पाएको टिप्पणी गरे ।
आफैँ कोराना संक्रमित भएर अहिले निको भइसकेका सांसल श्रेष्ठले भने, ‘काठमाडौंको व्यवस्थापन असाध्धै सुधार गर्नुपर्छ । मैले देखेको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक छ । कोभिड ठूलो समस्या भएका कारण यसमा ध्यान दिन पर्यो ।’
सांसद श्रेष्ठले दशैं तिहारको १०–१५ दिन काठमाडौं ठप्पै पार्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।
‘दशैं तिहारको समयमा १०–१५ दिन ठप्पै बन्द नगरे काठमाडौंमा कोरोनाले थप महामारीको रुप लेला जस्तो लाग्छ’ सांसद श्रष्ठले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तालाई कोरानाको सूचना दिँदा नरम भाषा प्रयोग गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
‘मर्ने बेलामा मात्रै अस्पताल जाउ भन्ने जस्तो गरी कुरा गर्न भएन । सकारात्मक रुपमा धारणा र सूचना दिन पर्यो’ उनले भने ।
कोरोना महामारीमा शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिनथ्यो त्यसरी गर्न नसनेको भन्दै उनले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको पनि आलोचना गरे ।
‘शिक्षा मन्त्रालय दुई सय प्रतिशत फेल भइसक्यो । पढाईमा अनलाइन कक्षा हो कि के हो भन्नेमा केही गर्न सकेन’ उनले भने ।
समिति सभापति जयपुरी घर्तीले सरकारले सावधानीको कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । नागरिकले पनि सावधानी अपनाएर कोराना फैलिन नदिन ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।
समितिमा व्यक्र बिचारलाई लिपिवद्ध गरेर सरकारलाई सुझावका रुपमा बुझाइने समिति सभापति घर्तीले जानकारी दिइन् ।
