असोज २८, काठमाडौं ।
भारतले जनतालाई कोरोनाको समयमा राहत दिन सीधै उनीहरूसम्म पुग्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । पछिल्लो समय कयौं आर्थिक विशेषज्ञ र विपक्षी दलका नेताहरूले समेत लकडाउन शुरु भएपछि सरकारलाई सोझै जनताको खल्तीमा पैसा हालिदिने गरी राहत ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
उक्त राहत मान्छेले जोगाएर राख्न नभइ सीधै खर्च गर्न सक्ने हिसाबमा दिन सुझाव दिइने गरिएको थियो । कोभिड–१९ प्रभावबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन वित्तमन्त्री सीतारमणले सोमबार गरेको घोषणा यसैअनुरुप रहेको देखिन्छ, जसले उपभोग तथा माग बढाएर आर्थिक गतिविधि उद्देलित गर्ने अपेक्षा मोदी सरकारको छ ।
उपभोग र पुँजीगत खर्च बढाउने अपेक्षाका साथ गरिएको यस घोषणाले ७३० अर्ब भारु (११.६८ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको माग सिर्जना गर्ने आँकलन रहेको वित्तमन्त्री सीतारमणले बताएकी छन् । घोषणाअनुसार भारतको केन्द्रीय सरकारले कर्मचारीहरुलाई दुईवटा सुविधा दिन लागेको छ ।
एउटा, उनीहरुले फेस्टिभ एडभान्सका रूपमा १० हजार रुपैयाँसम्मको निर्ब्याजी ऋण पाउनेछन् भने अर्को, छुट्टी लिएर घुम्नका लागि प्राप्त हुने रकम अर्थात् लिभ ट्राभल कन्सेसन (एलटीसी) को भुक्तानी यसपटक घुमफिर नगरिकनै दिइने भएको छ ।
यो दुवै सुविधाको लाभ लिनका लागि भने सरकारले एउटा सर्त तोकेको छ । सर्त यो छ कि उनीहरुले यस सुविधाअन्तर्गत प्राप्त गर्ने पैसा ३१ मार्च २०२१ सम्ममा खर्च गरिसक्नु पर्नेछ । र, यस्तो खर्च पनि जीएसटी (गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स) को दर १२ प्रतिशतभन्दा माथि भएका शीर्षक (वस्तु वा सेवा खरिद) मा गर्नुपर्नेछ ।
कोरोनाका बेला मध्यमवर्गीयलाई राहत
सर्त यो पनि राखिएको छ कि यस सुविधाको रकमबाट खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको भुक्तानीमा डिजिटल माध्यम (विद्युतीय भुक्तानी) प्रयोग गर्नु पर्नेछ । नगद खरिदारीमा यो सुविधा भारतीय सरकारले नदिने बताएको छ ।
यस्तै, १० हजार रुपैयाँको एडभान्स वा बिना ब्याजको कर्जा सरकारले प्रिपेड ’रुपे कार्ड’ का रूपमा दिने भएको छ । सरकारी कर्मचारी र अधिकृतहरुले यस कार्डमार्फत १० हजार रुपैयाँसम्मको खरिद आगामी ३१ मार्चभन्दा अगाडि नै गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी कार्डबाट खर्च गरेको रकम आगामी आर्थिक वर्षमा बराबर रकमको १० वटा किस्तामा तलबबाट काटिनेछ ।
कोरोना संकट र लकडाउनपछि यो पहिलो खबर हो जसले मध्यमवर्गलाई राहत मात्र दिँदैन, खुसी पनि बनाउने किसिमको छ । एलटीसीको सट्टा ल्याइएको ‘क्यास भौचर’ को योजनामा पनि हरेक कर्मचारीहरुलाई जति रकम एलटीसीमा दिइन्थ्यो, त्यति नै बराबरको केस भौचर दिइने बताइएको छ ।
तर यसमा सर्त यो छ कि जति रकमको भौचर दिइन्छ त्यसको तीन गुणा बराबर खर्च गरेको रसिद पेश गर्नुपर्नेछ, तब मात्र आयकरमा छुट हुनेछ । र, यसमा पनि अन्य सर्त प्रिपेड कार्डलाई जस्तै तोकिएको छ । अर्थात्, खर्च ३१ मार्चभन्दा पहिले तथा जीएसटी १२ प्रतिशतभन्दा माथि रहेका शीर्षकमा गर्नुपर्ने र भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट हुनुपर्नेछ ।
स्किमको नाफा–घाटा
यस स्किमअन्तर्गतको एलटीसीको लाभ यदि सबै कर्मचारीले उठाउने हो भने सरकारी कोषबाट ५६.७५ अर्ब भारु (९०.८० अर्ब) कर्मचारीहरुको खातामा जानेछ । सरकारी कम्पनी र बैंकका कर्मचारीहरुलाई पनि यो सुविधा दिने हो यसमा अझ १९ अर्ब भारु थपिनेछ ।
स्किमको कोणबाट हेर्ने हो भने यो सम्पूर्ण रकम मार्चसम्ममा बजारमा खर्च भइसक्नु पर्नेछ । र, स्किमले राखेका सर्तलाई अझ नियालेर हेर्ने हो भने योभन्दा कयौं बढी रकम यसले बजारमा खर्च गराउनेछ ।
एलटीसी योजनाको लाभ उठाउनेहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यस सुविधाको रकमलाई दुई तरिकाले बाँडिएको छ । एउटा, छुट्टीपछि प्राप्त हुने रकम अर्थात् लिभ इनक्यासमेन्ट, जसमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, भ्रमण बिदामा जानका लागि प्राप्त हुने भाडा रकम, जुन करमुक्त छ ।
यहाँ सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यले सर्त राखेको छ किन कि छुट लिनका लागि कर्मचारीले भाडा रकमको तीनगुणा बढी खर्च गर्नुपर्नेछ, तब मात्र उसले पूरा रकम र छुट पाउनेछ ।
एलटीसीको रकम भुक्तानी दाबी गर्दा यात्राको टिकट पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले कोरोनाले गर्दा घुम्न जाने अवस्था नभएकाले सरकारले यसमा आफैंले उपाय सुझाउँदै छुट दिएको छ । जसमा कर्मचारीले कतै नगइकनै टिकट बराबरको (भाडा) रकम लिन सक्नेछ ।
यसका लागि सरकारले नै कर्मचारीको तलब स्केलका आधारमा भाडा रकम तय गरिदिएको छ । जसमा बिजनेस क्लासको हवाई टिकटको सुविधा पाउने कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति ३६ हजार भारु, इकोनोमी क्लास पाउनेलाई २० हजार भारु र रेलवेबाट कुनैपनि क्लासको यात्रा गर्नेलाई ६ हजार भारुको दरले पाउनेछन् ।
तर, यहाँ पनि स्किमको फाइदा उठाउनका लागि टिकट भौचरको तीन गुणा बराबर रकम खर्च गर्नुपर्नेछ र त्यसको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट भएको हुनुपर्छ ।
यस सम्बन्धी भारतीय सरकारको सर्कुलरमा उदाहरणका लागि एउटा हिसाब गरेर देखाइएको छ । जसअनुसार, एक लाख ३८ हजार पाँच सय भारु तलब पाउने कर्मचारीको चार जनाको परिवार छुट्टीमा जान्छ भने उसले करीब ५४ हजार भारु पाउनेछ, भाडा प्रतिव्यक्ति २० हजारका दरले कुल ८० हजार भारु पाउँछ । अर्थात, उसले कुल एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ पाउनेछ ।
तर यो रकम वा छुटको लाभ लिनका लागि उसले भाडाको तीन गुणाबराबर (२,४०,००० भारु) र छुट्टी मनाउन पाएको रकमको पूरा अर्थात् कुल २ लाख ९४ हजार भारु ।
सरकारलाई कसरी छ फाइदा ?
यो प्रष्ट देखिएको छ कि भारतीय सरकारले यी स्किम एक तीर दुई शिकारको सोचले ल्याएको छ । खल्तीमा पैसा आउने भएकाले कर्मचारीहरु सबै खुसी छन् । निजी क्षेत्रसँग पनि आग्रह गरिएको छ कि उनीहरुले पनि सरकारकै हिसाबले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सुविधा वा रकम भुक्तानी गरिदिए सरकारले उनीहरुका कर्मचारीलाई पनि कर छुट दिनेछ ।
एलटीसीका लागि चार वर्षको ब्लक आउँदो मार्चमा सकिने भएकाले धेरैजनाले आफ्नो एलटीसी लिन चाहिरहेका छन् । अब यदि उनीहरु यो छुटको लाभ लिन चाहन्छन् भने जति सरकारबाट प्राप्त हुन्छ त्यसमा दुई गुणा थपेर खर्च पनि गर्नु पर्नेछ । बिना ब्याजको कर्जा त त्यसै पनि अर्को वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने नै छ ।
यसकारण सरकारले जतिको सुविधा दिँदैछ त्योभन्दा निकै धेरै जनताको खल्तीबाट निकाल्ने (खर्च गराउने) बन्दोबस्तीका साथ यो योजना घोषणा गरेको छ ।
यससँगै अर्को सर्तमाथि पनि ध्यान दिन आवश्यक छ, जसअनुसार सम्पूर्ण खर्च डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट र कम्तिमा १२ प्रतिशत जीएसटी लाग्ने वस्तु तथा सेवामा गर्नुपर्नेछ । अर्थात्, अत्यावश्यक वस्तुको खरिदारीमा यो सुविधा पाइने छैन ।
यसबाट प्रष्ट छ, कोभिडका कारण आय खुम्चिँदा एक(एक पैसामा मुठ्ठी कसेर आवश्यक वस्तु तथा सेवामा खर्च गर्न समेत कयौंपटक सोच्नुपर्ने अवस्थामा गैरआवश्यक वस्तुको उपभोगमा कमी आएसँगै मोदी सरकारले विलासिलताका वस्तुमा हुने खर्च (डिस्क्रिनरी स्पेन्डिङ) बढाउन खोजेको छ ।
सरकारले दिएको यो सुविधा कोभिड(१९ संकटका बाबजुद आय आर्जनका दृष्टिले कम जोखिममा रहेका सरकारी कर्मचारीका लागि ल्याइएकाले भारतीयहरुले ठूलो चाडका रूपमा मनाउने दिपावलीदेखि छठसम्ममा उनीहरुले यसको रकम खुलेर खर्च गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेशका लागि पनि योजना
सडक, सुरक्षा पूर्वाधार खानेपानी आपूर्ति र शहरी विकासका लागि सरकारले युनियन बजेटबाट उपलब्ध गराएको ४१.३० खर्ब भारुबाहेक थप दुई खर्ब ५० अर्ब भारु (चार खर्ब रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने पनि वित्तमन्त्री सीतारमणले घोषणा गरिन् । पूँजीगत खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जनाका लागि यो थप रकम दिन लागिएको उनले बताएकी छन् ।
यस्तै, एक खर्ब २० अर्ब भारु केन्द्र सरकारले विभिन्न प्रान्तलाई ५० वर्षका लागि निर्ब्याजी सहुलियतमा दिने भएको छ ।
हिमाञ्चल, उत्तराखण्ड लगायतका उत्तरपूर्वी प्रान्तहरुले २५ अर्ब भारु पाउने भएका छन् । अन्य प्रदेशलाई ७५ अर्ब भारु दिइने भएको छ । यसबाहेक पनि केन्द्रको सर्त पूरा गर्नेगरी प्रान्तहरुलाई २० अर्ब भारु दिने घोषणा भएको छ ।
