अमेरिका-इरानबीच शान्ति सम्झौताको घोषणा, जुन १९ मा स्वीजरल्यान्डमा औपचारिक हस्ताक्षर हुने

काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीच जारी युद्ध अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएको घोषणा गरिएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आफू मध्यस्थकर्ता रहेको वार्तापछि अमेरिका र इरानबीच सहमति भएको जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शरीफले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत दुवै पक्षबीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको बताएका हुन्।

उनले अमेरिका र इरानले लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने सहमति गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर आगामी जुन १९ मा स्वीजरल्यान्डमा हुने जानकारी पनि दिएका छन्।

यसबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि अमेरिका र इरानबीच सम्झौता भएको पुष्टि गरेका छन्। ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत इरानसँगको सम्झौता पूरा भएको बताएका हुन्।

उनले हर्मुज जलमार्गलाई पुनः व्यावसायिक जहाजका लागि खुला गर्ने र इरानमाथि अमेरिकी जलसेनाले गरिरहेको नाकाबन्दी तत्काल हटाउने घोषणा गरेका छन्। ट्रम्पले ‘तेल फेरि बग्न दिऔँ’ भन्दै विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति सामान्य अवस्थामा फर्किने संकेत दिएका छन्।

इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम घरिबाबादीले पनि राज्य टेलिभिजनमार्फत सम्झौता भएको पुष्टि गरेका छन्। उनले शुक्रबार स्वीजरल्यान्डमा औपचारिक हस्ताक्षर हुने र सबै मोर्चामा युद्ध तथा सैन्य गतिविधि अन्त्यको घोषणा गरिने बताएका छन्। उनले इरानमाथि अमेरिकी जलसेनाले गरिरहेको ‘ब्लकेड’ पनि आजै रातिबाट हटाइने जानकारी दिएका छन्।

युद्ध अन्त्यको यो घोषणाले विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी विश्वको प्रमुख तेल आपूर्ति मार्ग मानिने हर्मुज जलमार्ग पुनः खुल्ने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल आपूर्तिको अनिश्चितता घट्ने विश्वास गरिएको छ।

यद्यपि, विश्लेषकहरूले सम्झौताका धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष अझै स्पष्ट नभएको बताएका छन्। विशेषगरी इरानको आणविक कार्यक्रमबारे अन्तिम सहमति हुन बाँकी रहेको र यस विषयमा थप वार्ता आवश्यक पर्ने संकेत देखिएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्ध सुरु गर्दा इरानको आणविक कार्यक्रमलाई प्रमुख कारण बताएका थिए। तर, दशकौँदेखि जारी कूटनीतिक प्रयासका बाबजुद इरानलाई आणविक महत्त्वाकांक्षा त्याग्न मनाउन कठिन रहेको इतिहासले देखाएको छ। त्यसैले हालको सम्झौताले तत्काल युद्ध रोक्न सफल भए पनि दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित भइसकेको अवस्था छैन।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स पनि शुक्रबार जेनेभामा हुने हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने जनाइएको छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयं पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन्।

Photo by Jacquelyn Martin / POOL / AFP
सम्झौताका अर्का मध्यस्थकर्ता कतारका प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानीले पनि सहमतिको स्वागत गरेका छन्। उनले पाकिस्तानलाई धन्यवाद दिँदै आगामी वार्ताहरू सकारात्मक र रचनात्मक वातावरणमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

बेलायतका प्रधानमन्त्री कियर स्टारमरले यो सहमतिलाई युद्ध अन्त्य, क्षेत्रीय स्थायित्व र हर्मुज जलमार्ज पुनः संचालनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन्। उनले पाकिस्तान, कतार तथा अन्य मध्यस्थकर्ताहरूको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सम्झौताले विश्वभर देखिएको आर्थिक दबाब कम गर्न मद्दत गर्ने बताएका छन्।

स्टारमरले इरानले कहिल्यै आणविक हतियार प्राप्त गर्न नहुने बेलायतको पुरानो अडान दोहोर्‍याएका छन्। उनले इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिबद्धता स्पष्ट, प्रमाणित गर्न सकिने र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल माक्रोँले पनि जी-७ सम्मेलनमा हर्मुज जलमार्गको दीर्घकालीन संचालन, लेबनानको स्थायित्व तथा इरानको आणविक र ब्यालिस्टिक कार्यक्रमबारे छलफल हुने बताएका छन्।

बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस सहमतिलाई कूटनीतिक उपलब्धि बताएका छन्। उनीहरूले अमेरिका, इरान र क्षेत्रीय साझेदारसँग मिलेर दीर्घकालीन समाधानका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले हर्मुज जलमार्ग तत्काल, विनासर्त र अवरोध पुनः संचालन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।

यसबीच, इरानको सर्वोच्च सैन्य कमाण्ड खतम अल-अन्बिया मुख्यालयले भने यो सम्झौतालाई इरानको विजयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। कमाण्डले इरानी सेना, सहयोगी समूह र क्षेत्रीय साझेदारहरूले अमेरिका तथा इजरायललाई पराजय स्वीकार गर्न बाध्य बनाएको दाबी गरेको छ।

इरानभित्र भने सम्झौताविरुद्ध केही कट्टरपन्थी समूहले आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले वार्तामा प्रमुख भूमिका खेलेका विदेशमन्त्री र संसद् सभामुखमाथि इरानका दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेईको नीतिविरुद्ध गएको आरोप लगाएका छन्।

खामेनी फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु भएको पहिलो दिन अमेरिकी-इजरायली आक्रमणमा मारिएका थिए।

तेलको मूल्य घट्यो

सम्झौताको प्रभाव ऊर्जा बजारमा तत्काल देखिएको छ। एसियाली बजारमा कारोबार सुरु भएसँगै ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य ३.८ प्रतिशत घटेर प्रति ब्यारेल ८४.०२ डलरमा झरेको छ। अमेरिकी बजारमा कारोबार हुने तेलको मूल्य पनि ४.१ प्रतिशत घटेर ८१.४० डलरमा पुगेको छ।

फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हवाई आक्रमण गरेपछि हर्मुज जलमार्ग प्रभावकारी रूपमा बन्दजस्तै अवस्थामा पुगेको थियो। अब सम्झौता कार्यान्वयनमा गएसँगै विश्व ऊर्जा बजार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र तेलमा निर्भर अर्थतन्त्रहरूमा राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालजस्ता पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निर्भर मुलुकका लागि पनि यो सहमति सकारात्मक मानिएको छ। हर्मुज खुल्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य स्थिर रहन सक्ने र आयात लागतमा दबाब कम हुने सम्भावना देखिएको छ। यसले इन्धन मूल्य, ढुवानी खर्च र समग्र महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।