काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक कानुन संशोधन गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
नेपालका पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि व्यवहारिक रूपमा पशु उपचार तथा पशु औषधि सिफारिसमा संलग्न रहे पनि औषधि ऐन, २०३५ मा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण उनीहरूले उक्त कार्यका लागि स्पष्ट कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।
यस विषयमा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा औषधि ऐन, २०३५ मा यथाशीघ्र आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि कानुनबमोजिम पशु औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देश दिएको छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले २०७७ साल असार २८ गते उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि २०७९ साल असारदेखि २०८२ साल असारसम्म करिब तीन वर्षसम्म मुद्दा विचाराधीन रहे पनि अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
यस अवधिमा औषधि ऐन संशोधनबारे पटक–पटक छलफल र प्रयास भए पनि पशु चिकित्सकले माग गर्दै आएको पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको थिएन।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब सरकारले औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि अन्य चिकित्सकसरह पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बाटो खुलेको छ।
