काठमाडौं – नक्कली कागजात प्रयोग गरी तिब्बती शरणार्थीलाई जर्मनी पठाउन खोजिएको १७ वर्षअघिको बहुचर्चित प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई पक्राउ परेका छन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भट्टराईलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराएको छ। अदालतमा बयान प्रक्रिया पूरा भएपछि उनीमाथि थुनछेक आदेश हुनेछ।
सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार, भट्टराई २०६५–२०६६ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी शाखामा कार्यरत थिए। त्यसबेला उनले जिम्मा लिएका ५०० थान ट्राभल डकुमेन्टमध्ये केही इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावासमा पठाइएको भनी झुटो अभिलेख तयार गरी तीन जना तिब्बती शरणार्थीका नाममा दुरुपयोग गरिएको आरोप छ।
यो प्रकरण सन् २०११ (२०६८ असार २८) मा काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले पाँच जना शंकास्पद व्यक्तिले फर्जी ट्राभल डकुमेन्ट प्रयोग गरेको आशंकासहित अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई पत्राचार गरेपछि सार्वजनिक भएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा ती तिब्बती शरणार्थीले पारिवारिक पुनर्मिलनको बहानामा जर्मनी जान खोजेको खुलेको छ। उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ट्राभल डकुमेन्टका लागि चार लाख रुपैयाँ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सहज प्रस्थान गराइदिने भन्दै थप चार लाख रुपैयाँ तिरेको सीआईबीले जनाएको छ।
शरणार्थीहरूले काठमाडौंको बौद्धलाई आफ्नो ठेगाना उल्लेख गरे पनि त्यहाँ कुनै शरणार्थी शिविर नरहेको, साथै गृह मन्त्रालयको आवश्यक सिफारिस तथा निवेदनसम्बन्धी अभिलेखसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयमा नभेटिएकाले ती ट्राभल डकुमेन्ट गैरकानुनी रूपमा जारी गरिएको निष्कर्ष अनुसन्धानबाट निकालिएको छ।
बयानका क्रममा भट्टराईले इजिप्टमा ट्राभल डकुमेन्ट नपठाएको स्वीकार गरे पनि आफू प्रत्यक्ष संलग्न नभएको दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने बताएका छन्।
यस घटनामा त्यतिबेला ट्राभल डकुमेन्ट प्रमाणीकरण गर्ने अर्का अधिकृत रामप्रसाद सुवेदी, जो हाल जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि छन्, उनको नाम पनि अनुसन्धानमा जोडिएको छ।
हाल परराष्ट्र मन्त्रालयको श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा प्रमुख रहेका भट्टराईमाथि राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१(क) अनुसार मुद्दा चलाइएको छ। उक्त कसुर पुष्टि भएमा दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद, वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यता, ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने क्रममा घुस लेनदेन भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस प्रकरणमा छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।
