पेरिस । इरानमा प्रदर्शनकारी तथा सरकारविरोधी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि मृत्युदण्डको प्रयोग बढेको भन्दै फ्रान्स, बेलायत र क्यानाडासहित ३२ देशले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
ती देशहरूले इरान सरकारलाई मृत्युदण्डको प्रयोग तत्काल रोक्न तथा कानुनी आधारबिना हिरासतमा राखिएका सबै व्यक्तिलाई रिहा गर्न आग्रह गरेका छन्।
युरोपेली सङ्घ (इयु) की विदेश नीति प्रमुख काजा कालाससहित ३२ देशले बुधबार जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा इरानले मृत्युदण्डलाई असहमति दबाउने, समुदायमा भय सिर्जना गर्ने र मानव अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने माध्यम बनाएको आरोप लगाइएको छ।
वक्तव्यमा असहमति व्यक्त गर्ने, शान्तिपूर्ण भेला हुने तथा आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिनु कुनै पनि अवस्थामा उचित नहुने उल्लेख गरिएको छ। हस्ताक्षरकर्ता देशहरूले इरानी नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न दिनसमेत आग्रह गरेका छन्।
फ्रान्सेली विदेश मन्त्रालयका अनुसार सुरुमा २६ देश र इयुकी विदेश नीति प्रमुखले वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका थिए। पछि थप देश सहभागी भएपछि हस्ताक्षरकर्ताको सङ्ख्या ३२ पुगेको हो। अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड, इटाली र जर्मनीलगायत देशले पनि इरानलाई मृत्युदण्ड रोक्न र कानुनी आधारबिना पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई रिहा गर्न आग्रह गरेका छन्।
तर इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको खण्डन गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उनले फ्रान्सलगायत पश्चिमी देशले मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा अरूलाई उपदेश दिन बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। गाजामा इजरायलको कारबाही र इरानविरुद्ध भएको सैन्य कारबाहीमा पश्चिमी देशको समर्थनको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले ती देशले मानव अधिकारका विषयमा नैतिक उच्च आधार प्रस्तुत गर्ने अधिकार गुमाइसकेको दाबी गरेका छन्।
इरानमा पछिल्ला महिनामा मृत्युदण्ड र गिरफ्तारी बढेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा मानव अधिकार संस्थाहरूले निरन्तर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार मार्च १९ यता राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अभियोगमा कम्तीमा ५६ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ। तीमध्ये २७ जना विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले इरानी सरकारले मृत्युदण्डलाई ‘डर जगाउने’ माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार यस्तै अभियोगमा थप १०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइने जोखिम छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा मानव अधिकार संस्थाहरूले ती मुद्दामा निष्पक्ष सुनुवाइ नभएको र अभियुक्तबाट जबर्जस्ती स्वीकारोक्ति गराइएको हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
गत वर्ष डिसेम्बरको अन्त्यतिर जीवनयापनको बढ्दो लागतविरुद्ध सुरु भएको प्रदर्शन पछि इरानमा व्यापक सरकारविरोधी आन्दोलन चर्किएको थियो। इरानी अधिकारीहरूका अनुसार प्रदर्शन तथा त्यसपछिको हिंसामा तीन हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। अधिकारीहरूले हिंसाका लागि अमेरिका र इजरायलबाट भएका ‘आतङ्कवादी कार्य’लाई जिम्मेवार ठहराएका छन्।
तर इरानबाहिर रहेका मानव अधिकार संस्थाहरूले मृतकको सङ्ख्या अझ बढी रहेको दाबी गर्दै सुरक्षा बलले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको बताएका छन्।
फ्रान्सेली विदेशमन्त्री जिन–नोएल बारोटले न्याय र मर्यादाको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका इरानी जनतामाथि भएको दमनको सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारले मृत्युदण्डको सङ्ख्या बढाइरहेको बताएका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार इरानले गत वर्ष दुई हजार १५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। चीनपछि इरान विश्वमै सबैभन्दा धेरै मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्ने देशमध्ये एक रहेको संस्थाले जनाएको छ।
इरानको मृत्युदण्डसम्बन्धी नीतिविरुद्ध ३२ देशको संयुक्त वक्तव्यले तेहरानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थप बढाएको छ। मानव अधिकार संस्थाहरूले मृत्युदण्ड रोक्नुका साथै निष्पक्ष सुनुवाइ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न इरान सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।
