काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले भूमि क्षयीकरण, मरुभूमीकरण, खडेरी तथा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, प्राविधिक सहकार्य र नवीन वित्तीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मङ्गोलियामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धि (युएनसिसिडी) को कोप–१७ मा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै सचिव मिश्रले हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो भूमि क्षयीकरणले पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताए।
नेपालले सन् २०३० सम्म भूमि क्षयीकरण तटस्थता (एलडिएन) हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले भूमि संरक्षण, पुनःस्थापना र दिगो व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय विकास योजनामा क्रमशः समावेश गर्दै आएको जानकारी दिए। सरकारका तीनै तहको सहकार्यमा भूमि संरक्षण, पुनःस्थापना तथा दिगो विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए।
समुदायको सहभागितामा आधारित पुनःस्थापनालाई नेपालले प्राथमिकता दिँदै आएको उल्लेख गर्दै सचिव मिश्रले सामुदायिक वनमार्फत वन संरक्षण तथा क्षतिग्रस्त भूमिको पुनःस्थापनाबाट जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको बताए।
तर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको संवेदनशील र भिरालो हिमाली भू–दृश्यमा भूमि क्षयीकरणका नयाँ कारक थपिँदै गएको उनको भनाइ थियो। वर्षाको बदलिँदो ढाँचा, आकस्मिक बाढी, माटो कटान, पहिरो, खडेरी तथा वन डढेलोजस्ता जोखिमले भूमि पुनःस्थापनाबाट हासिल उपलब्धिलाई कमजोर बनाइरहेको उनले बताए।
भूमि क्षयीकरणका जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपालसँग उपलब्ध प्राविधिक तथा वित्तीय स्रोत पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै सचिव मिश्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
उनले हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा हुने भूमि क्षयीकरणले पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण तथा स्थानीय समुदायसम्म वित्त र प्रविधिको प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘हामीलाई अझ बलियो प्रमाणमा आधारित ज्ञान, उपयुक्त तथा किफायती प्रविधि र सरकार, समुदाय, आदिवासी जनजाति, युवा, महिला, वैज्ञानिक, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रलाई जोड्ने प्रभावकारी साझेदारी आवश्यक छ,’ उनले भने।
भूमि संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई स्थानीय समुदायको आवश्यकता र भूगोलको वास्तविकतासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव मिश्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त वित्त तथा प्रविधि वास्तविक रूपमा भू–दृश्य पुनःस्थापना र जीविकोपार्जन सुधारमा संलग्न समुदायसम्म पुग्नुपर्ने बताए।
नेपालले हिमाल तथा पर्वतीय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने पारिस्थितिकीय सेवाको लाभ नेपालमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भूमि क्षयीकरण रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
यसै अवसरमा सचिव मिश्रले कोप–१७ आयोजना तथा आतिथ्य प्रदान गरेकोमा मङ्गोलिया सरकार तथा जनताप्रति आभार व्यक्त गरे। भूमि क्षयीकरण, मरुभूमीकरण, खडेरी तथा दिगो भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा निरन्तर नेतृत्व प्रदान गरेकोमा उनले युएनसिसिडी सचिवालयप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गरे।
