काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो, सहज, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारको विद्युतीय खरिद प्रणाली एकाएक स्थगित भएपछि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पुनः पुरानै हार्डकपी प्रणालीतर्फ धकेलिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८३ भदौ ११ गते सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म विद्युतीय खरिद प्रणाली स्थगित गरेको छ। कार्यालयले प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएको र हाल मर्मतसम्भार तथा सुधारको काम भइरहेकाले प्रणाली स्थगित गरिएको जनाएको छ।
प्रणाली बन्द भएपछि यस अवधिमा प्रकाशन हुने बोलपत्र, आशयपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया सार्वजनिक निकायहरूले हार्डकपीमार्फत अघि बढाउनुपर्ने भएको छ। तर यसले खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने व्यवसायीका लागि सहजताभन्दा बढी झन्झट थप्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा रहँदा इच्छुक बोलपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताले आफू बसेकै स्थानबाट सम्बन्धित बोलपत्रका सूचना तथा कागजात हेर्न सक्ने अवस्था थियो। अब भने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पुगेर कागजात हेर्नुपर्ने तथा आवश्यक परे कागजात खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने व्यवसायीको समय र लागतमा पर्ने देखिन्छ। देशका विभिन्न स्थानबाट बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहने व्यवसायीले केवल कागजात हेर्नकै लागि सम्बन्धित कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आएमा सबै व्यवसायीका लागि समान पहुँच सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।
त्यसमाथि बोलपत्र प्रकाशन र पेश गर्ने अन्तिम मितिबीचको समयसीमा छोटो हुने अवस्थामा समस्या अझ गम्भीर बन्न सक्छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत केही मिनेटमै प्राप्त गर्न सकिने सूचना तथा कागजातका लागि अब कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने भएपछि इच्छुक बोलपत्रदाताले समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने जोखिमसमेत रहन्छ।
सुधारका नाममा हार्डकपीमै फर्किनुपर्ने अवस्था किन?
सरकारले विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई आधुनिक सार्वजनिक खरिदको आधारका रूपमा अघि बढाइरहेको अवस्थामा प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएपछि तत्काल बन्द गर्नुको विकल्प थिएन भने पनि वैकल्पिक प्रणाली, संक्रमणकालीन व्यवस्था र स्पष्ट समयतालिकाबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न त यो छ—प्रणालीमा देखिएको सुरक्षा जोखिम वास्तवमै कति गम्भीर हो, सुधार कार्य कहिलेसम्म पूरा हुन्छ र विद्युतीय खरिद प्रणाली पुनः कहिले सञ्चालनमा आउँछ?
प्रणाली स्थगित भएको करिब दुई साता पुग्न लाग्दासमेत थप स्पष्ट सूचना नआउनुले सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदातामाझ अन्योल बढाएको छ।
आर्थिक वर्षको सुरुमै तयारी किन भएन?
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारी निकायहरूले ठूलो संख्यामा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना वा सुरक्षा जोखिम पहिले नै पहिचान भएको थियो भने आर्थिक वर्षको सुरुवातमै प्रणाली सुधार वा वैकल्पिक व्यवस्थाको तयारी किन भएन? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
अहिले प्रणाली बन्द भएपछि मात्रै हार्डकपीमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुले सार्वजनिक निकाय र व्यवसायी दुवैलाई अतिरिक्त भार थपेको देखिन्छ।
पारदर्शिता कायम राख्ने जिम्मेवारी कसको?
विद्युतीय खरिद प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता नै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना र प्रक्रियालाई बढी पारदर्शी तथा पहुँचयोग्य बनाउनु हो। प्रणाली बन्द भएपछि सार्वजनिक निकायले हार्डकपीमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि सबै इच्छुक प्रतिस्पर्धीले समान रूपमा सूचना र कागजात प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि एउटा व्यवसायीले समयमै सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेर कागजात प्राप्त गर्न सक्छ तर अर्को व्यवसायी भौगोलिक दूरी वा समय अभावका कारण त्यहाँ पुग्न सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थाले वास्तविक प्रतिस्पर्धामा असर पार्न सक्छ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न विद्युतीय खरिद प्रणाली किन बन्द भयो भन्ने मात्र होइन, प्रणाली बन्द रहेको अवधिमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र समान पहुँचयुक्त बनाइँदैछ भन्ने पनि हो।
राज्यका उच्च निकायले हेर्नुपर्ने विषय
विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएको हो भने त्यसको प्राविधिक कारण, सुधारको अवस्था र पुनः सञ्चालनको समयबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक देखिन्छ। साथै प्रणाली बन्द रहेको अवधिमा हार्डकपीमार्फत सञ्चालन हुने खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रदातालाई अतिरिक्त आर्थिक तथा प्रशासनिक भार नपर्ने र प्रतिस्पर्धाको समान अवसर कायम रहने सुनिश्चितता पनि राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्यथा, सुधारका नाममा विद्युतीय प्रणाली बन्द गरेर खरिद प्रक्रियालाई पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काउने अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो भने त्यसले सार्वजनिक खरिदको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र सुशासनमै गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ।
त्यसैले विद्युतीय खरिद प्रणालीको सुरक्षा सुधार र पुनः सञ्चालनको विषयलाई सामान्य प्राविधिक समस्या मानेर मात्र छाड्नुभन्दा सार्वजनिक खरिदसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषयका रूपमा राज्यका उच्च निकायले तत्काल गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
