काठमाडौं: भारतको नयाँ दिल्लीस्थित ‘भारत मण्डपम’ मा १२: १३ सेप्टेम्बर २०२६ मा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजना भइरहेको छ। ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, यूएई, साउदी अरब र इन्डोनेसिया सहभागी रहेको यो सम्मेलनलाई विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मञ्चका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, नेपाल सरकार भने यस सम्मेलनप्रति उदासीन र बेखबर देखिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार ब्रिक्स केवल एक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च नभएर नेपालको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको संरचना हो। भारत र चीन यसका प्रमुख खम्बा भएकाले उनीहरूले तय गर्ने व्यापारिक र मौद्रिक नियमबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन। न्यु डेभलपमेन्ट बैंक (एनडीबी) मार्फत नेपालले जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासका लागि सुलभ ऋण प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ। साथै, डलरको निर्भरता घटाउने ब्रिक्सको एजेन्डा र जलवायु न्यायका मुद्दामा नेपालले सहकार्य गर्न सक्ने ठाउँ छ।
यस सम्मेलनमा उच्चस्तरीय सहभागिता वा साइडलाइन वार्ताको अवसर गुम्नुलाई कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा लिइएको छ। सन् २०१६ मा गोवामा भएको सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरेका थिए। तर, यसपटक सरकारको मौनताले रणनीतिक सोचको अभाव वा अन्योललाई झल्काएको छ।
नेपालले ब्रिक्ससँग सहकार्य गर्दा भारत र चीनबिचको सन्तुलन तथा पश्चिमा राष्ट्रहरूको चासोलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने चुनौती छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालले तत्काल पूर्ण सदस्यता नलिए पनि ‘अब्जर्भर’ वा ‘पार्टनर कन्ट्री’ का रूपमा भूमिका खोज्नु आवश्यक छ। विश्व व्यवस्था परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले कूटनीतिक अलमल त्यागेर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।
