भद्रपुर (झापा)। अर्जुनधारा नगरपालिकाले पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनपछि नौ वर्षको अवधिमा सेवा प्रवाह तथा कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउन ६२ वटा स्थानीय कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
नगरपालिकाका अनुसार हालसम्म २१ वटा ऐन, सात नियमावली, ३२ कार्यविधि र दुई निर्देशिका निर्माण भएका छन्। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न विषयलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले ती कानुन निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरप्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङले स्थानीय आवश्यकता र नगरवासीको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक कानुन निर्माणसँगै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए।
“स्थानीय आवश्यकता र नगरवासीको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी आवश्यक कानुन निर्माण गरेका छौँ,” उनले भने, “कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने हाम्रो प्रयास हो।”
नेपालको संविधानले सङ्घीय र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकाले स्थानीय आवश्यकता र अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गरेको हो।
कानुन निर्माणसँगै नगरपालिकाले स्थानीय विवाद समाधानका लागि न्यायिक संयन्त्रलाई समेत सक्रिय बनाएको छ। नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि हालसम्म ५९० वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ४२२ वटा फछ्र्योट भएका छन्।
स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाका ११ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ। ती केन्द्रमा ८४ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाका अनुसार मेलमिलाप तथा न्यायिक सेवासम्बन्धी विषयमा बस्तीस्तरमा अभिमुखीकरण र कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। साथै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग अन्तरक्रियासमेत गरिएको छ।
