काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको व्यवस्थापन तथा भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र भविष्यको पूर्वतयारीसहितका योजनाका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार विपद् प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि हालै करिब ९० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक माग प्रस्तुत गरेको छ । क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण, दुईवटा वैकल्पिक मार्ग निर्माण र भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका काम उक्त मागमा समेटिएका छन् । भवन, खानेपानीलगायतका थप क्षतिको लागत जोड्दा कुल आवश्यकता करिब एक खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए ।
मन्त्री लम्सालले क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार र यातायात सम्पर्क पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आपत्कालीन ठेक्का (इमर्जेन्सी टेन्डर) प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘पुनर्निर्माणका लागि विपद् प्राधिकरणले करिब ९० अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता प्रस्तुत गरेको छ । भवन, खानेपानीलगायतका थप क्षति समेट्दा कुल आवश्यकता करिब १०० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । सरकारले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरी काम नरोक्ने नीति लिएको छ ।’
डीपीआर तयार भइसकेका स्थानमा पुललगायतका संरचनाको डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलमार्फत तत्काल ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने उनले बताए । खानेपानीलाई पनि अत्यावश्यक सेवाका रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।
पुनर्निर्माणको काम चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले पहिलो चरणमा क्षति हटाउने र कनेक्टिभिटी पुनःस्थापना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । उनका अनुसार १२, १६ र १७ गते चरणबद्ध रूपमा आपत्कालीन ठेक्का खोलिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको आपत्कालीन व्यवस्थाले कामलाई छिटो अघि बढाउन सहयोग गरेको उनले बताए ।
कृष्णभीरलगायतका जटिल भौगोलिक अवस्था भएका क्षेत्रमा भू–प्राविधिक विज्ञहरूको सुझावअनुसार डिजाइन तयार गरी काम अघि बढाइएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । सडक विभागले विभिन्न स्थानमा ब्लास्टिङलगायतका काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको उनले बताए ।
खानेपानी व्यवस्थापनबारे जानकारी दिँदै उनले तत्कालका लागि अस्थायी व्यवस्था गरिएको र आगामी सुक्खायामलाई ध्यानमा राखेर खोलाको पानी शुद्धीकरण गरी वितरण गर्ने योजना बनाइएको बताए ।
आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले बजेट अभावका कारण पुनर्निर्माणका काम नरोकिने स्पष्ट पारे ।
