काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको सामुद्रिक जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेको उक्त सम्झौता अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
सम्झौतामाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सन्धि–सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुन समयमै निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । समयमै कानुन निर्माण हुन सकेमा मात्रै सन्धि–सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उपयोगिता सुनिश्चित हुने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपत्तिलाई केन्द्रमा राख्नु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा आदिवासी जनजातिका मौलिक विषयहरू समेट्न तयार रहेको बताइन् ।
जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र कानुनका विषयमा संसद् एकजुट भएर धारणा राखेकोमा उनले कृतज्ञता व्यक्त गरिन् ।
‘संसद् सार्वभौम भएकाले कानुन निर्माणका क्रममा दलीय घेराभन्दा बाहिर निस्केर मुद्दामा छलफल गर्दा कानुन उत्कृष्ट बन्ने मलाई विश्वास छ’, उनले भनिन् ।
सन्धि–सम्झौता सर्वसम्मतिले पारित हुनु नमुना अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले संसद्लाई वैचारिक रूपमा अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज ७ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
