राष्ट्र बैंकले गर्‍यो ६ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारवाही

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रयमासमा ६ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा तिनका सञ्चालक, पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि कारबाही गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनामार्फत विभिन्न नियामकीय व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने ६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गरिएको जनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६.१२ प्रतिशत मात्र कायम गरेको थियो । उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (क) बमोजिम कारबाही गरिएको छ ।

त्यस्तै, धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पनि २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६.३८ प्रतिशत मात्र कायम गरेपछि सोही विनियमावलीको विनियम ३ (क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ४.०८ प्रतिशत मात्र कायम गरेको थियो । नियामकीय मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै उक्त संस्थामाथि विनियमावलीको विनियम ३ (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ ।

यसैगरी, एनआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६.३९ प्रतिशत मात्र कायम गरेपछि विनियमावलीको विनियम ३ (क) बमोजिम कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले वीन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई पनि नगद जरिवाना गरेको छ । संस्थाले २०८२ चैत महिनामा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेपछि पहिलो पटकका लागि ५८ रुपैयाँ ३८ पैसा जरिवाना गरिएको हो ।

त्यसैगरी, सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २०८२ चैत तथा २०८३ वैशाख, जेठ र असार महिनामा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको पाइएको छ । सोही कसुरमा संस्थालाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पटकका लागि क्रमशः ७१३ रुपैयाँ ८८ पैसा, १ हजार ६७ रुपैयाँ ४० पैसा, १ हजार ४१२ रुपैयाँ ९१ पैसा र १ हजार ४१० रुपैयाँ ७८ पैसा जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि प्रचलित विनियमावलीअनुसार कारबाही गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।