काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई साविककै पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सरकारले २०८२ असोज ५ गते पदबाट हटाएको थियो । त्यसपछि उनले सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८२ मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनर्बहाली गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि उनी पुनः कामकाजमा फर्किएका थिए ।
तर, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को व्यवस्थाअनुसार शाक्य पुनः पदमुक्त भएका थिए । उनलाई गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वतः पदमुक्त गरिएको थियो ।
हाल उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि आफूलाई साविकको पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्यले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
