काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले संक्रामक पशु रोगको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
बुधबार सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले पशुपन्छी क्षेत्र लाखौँ घरपरिवारको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले अफ्रिकन स्वाइन फिभर, लम्पी स्किन रोग, बर्ड फ्लु, खोरेत, पिपिआर र रेविजजस्ता संक्रामक रोगका कारण पशुधनको मृत्यु हुनुका साथै उत्पादन घट्ने, किसानको आय प्रभावित हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको बताइन्।
मन्त्री चौधरीले रेविज, क्षयरोग र जापानीज इन्सेफ्लाइटिसजस्ता जुनोटिक रोगले पशुपन्छीमा मात्र नभई मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पारिरहेको बताइन्। यस्ता रोगका कारण उपभोक्ताले उपभोग गर्ने पशुजन्य उत्पादनको स्वास्थ्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो।
संक्रामक रोग नियन्त्रणलाई पशु चिकित्साको विषयमा मात्र सीमित राख्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले पशुपन्छी, मानव र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि तीनै तहका सरकारबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा रोगको समयमै पहिचान, निदान र नियन्त्रणमा समस्या देखिएको मन्त्री चौधरीले बताइन्। जिम्मेवारीमा रहेको अन्योलले रोग फैलिने र ठूलो क्षति हुने जोखिम बढाएको उनको भनाइ थियो।
उनले भनिन्, ‘मुलुक संघीयतामा गए पनि कसले के कार्य गर्ने भन्ने दुविधा हुँदा समयमा रोग निदान र नियन्त्रण नभई रोग थप फैलिने र ठूलो क्षतिको सम्भावना बढिरहेको छ। तसर्थ, तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्टता, रोगको शीघ्र पहिचान, प्रकोप न्यूनीकरण र संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी ढाँचा आवश्यक भएकोले नेपाल सरकारले यो विधेयक सम्मानित सदनमा पेस गरेको हो।’
मन्त्री चौधरीका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा देखिने संक्रामक र महामारीजन्य रोगको शीघ्र पहिचान, सूचना सम्प्रेषण, निगरानी (सर्भिलेन्स), रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलनका लागि कानुनी आधार तयार गर्नेछ।
