काठमाडौं । कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकास्थित नगर विकास समिति तथा सरकारी स्वामित्वको बहुमूल्य जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति, कालीकोटका तत्कालीन अध्यक्ष धीरबहादुर बम, मालपोत कार्यालय कालीकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्रबहादुर शाही, आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो ।
कर्णाली राजमार्गसँगै जोडिएको खाँडाचक्र नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नं. १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नं. ५७२ र ९२१ को जग्गा मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रचलित भूमिसम्बन्धी कानुन र निर्धारित प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी स्थलगत निरीक्षणसमेत नगरी सरकारी तथा नगर विकास समितिको जग्गा अंखपुरा शाही, प्रदिपे दमाई र दीपबहादुर शाहीका नाममा दर्ता गराइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सहरी तथा बजार क्षेत्रमा तोकिएको १३० वर्ग मिटरको सीमाभन्दा धेरै क्षेत्रफलको जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको र जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको अन्यत्र पनि घरजग्गा रहेको अभिलेखबाट पुष्टि भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको चार वर्ष तथा स्रेस्ता अद्यावधिक भएको दुई वर्षसमेत नपुग्दै जग्गा बिक्री गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।
कसलाई कति बिगो र कस्तो कारबाहीको मागदाबी ?
अख्तियारले आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई जनही एक करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
प्रतिवादीमध्ये तत्कालीन अध्यक्ष धीरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा र मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नेत्रबहादुर शाही रहेका छन् ।
त्यस्तै, मालपोत कार्यालयका सहायक कम्प्युटर अपरेटर वीरेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ ।
खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष भरतबहादुर शाहीविरुद्ध एक करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो तथा कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र करार सेवाका कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो तथा कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ ।
गैरकानुनी रूपमा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई मतियारका रूपमा मुख्य कसुरदारसरह सजाय गर्न र गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरिएको जग्गा फिर्ता गराउनसमेत अख्तियारले माग गरेको छ ।
यस अभियोगमा अंखपुरा शाही, प्रदिपे दमाई, दीपबहादुर शाही र नरेन्द्रबहादुर थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
