काठमाडौं – सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब पाँच करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५ प्रतिशत नाघेको हो।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारको आन्तरिक ऋण दायित्व १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने बाह्य ऋण दायित्व १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जीडीपीको आधारमा आन्तरिक ऋण २० दशमलव ६३ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल छ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, भदौ मसान्तसम्ममा ६१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ९ दशमलव २८ प्रतिशत हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिकतर्फ चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र बाह्यतर्फ दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ लाख रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्यअनुसार भदौ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋणतर्फ ५० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ ११ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
यसैबीच, सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पनि उल्लेख्य रकम खर्च गरेको छ। कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यसमध्ये भदौ मसान्तसम्ममा ८५ अर्ब एक करोड छ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यो वार्षिक विनियोजनको २० दशमलव ३४ प्रतिशत हो।
जीडीपीको आधारमा भदौ मसान्तसम्ममा सरकारको कुल ऋण सेवा खर्च एक दशमलव २९ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
