काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० मा व्यवस्था गरिएको न्यायसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको बताइन् ।
उनका अनुसार फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका तर आफैँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई मुद्दाको सुरुदेखि नै कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, निःशुल्क कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् ।
विधेयक प्रस्तुत भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।
