काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले एलपी ग्यासको अभाव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले एलपी ग्यास अभावका कारण पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चालिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालयले ग्यास अभावका कारणहरूको विश्लेषण गर्न ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोग गरेको छ।
मन्त्री साहले ग्यास अभावका प्रमुख कारणमा आयातमा निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यको उतारचढाव, भण्डारण तथा रिफिलिङको अवस्था, वितरणमा असमानता, खाली सिलिन्डर फिर्ता हुन ढिलाइ, कालोबजारी र अन्तरनिकाय समन्वयको कमी रहेको बताए।
‘आमनागरिकले एलपी ग्यास सिलिन्डरको अभावका कारण भोगिरहेको कठिनाइप्रति सरकार निकै गम्भीर छ। सरकार ग्याससहितका समस्या समाधानमा निरन्तर लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘समस्याको पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषणको उपकरण फिसबोन डायग्राम प्रयोगमा ल्याएको छ।’
ग्यास आपूर्तिमा देखिएको अवरोध हटाउन सडक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थापनमा समेत समन्वय भइरहेको उनले बताए। कृष्णभीरको सडक ग्यास आपूर्ति प्रक्रियाको ‘क्रिटिकल पाथ’ मा रहेकाले सडक विभागसँग समन्वय गरी काम अघि बढाइएको र भन्सार तथा यातायात व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री साहका अनुसार गत भदौमा आठ लाख ५७ हजार ८२१ सिलिन्डर एलपी ग्यास आयात भएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ दशमलव ५६ प्रतिशत बढी हो। उनले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको हाल अभाव नरहेको पनि स्पष्ट पारे।
पेट्रोलियम पूर्वाधार विस्तारमा जोड
मन्त्री साहले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा सहज र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने, ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने तथा भण्डारण क्षमता बढाउने योजना अघि सारिएको छ। यसैगरी कर्णालीमा पेट्रोलियम पदार्थ र सर्लाहीमा एलपी ग्यास भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनले बताए।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा पहल
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारले बजार अनुगमन र मूल्य व्यवस्थापनका कामलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री साहले बताए।
उनका अनुसार चिनीको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ। त्यसैगरी चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घटाउन व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए।
बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरिएको पनि मन्त्री साहले बताए।
उनले बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्ति थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उपभोक्ता अदालत विस्तारका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए।
सरकारले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन, पेट्रोलियम पूर्वाधार विस्तार र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणलाई एकसाथ अघि बढाएर उपभोक्ताले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।
