काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न गत वैशाख १९ गते जारी भएको अध्यादेशले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो । उक्त अध्यादेशका आधारमा १ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।
अध्यादेशबाट पदहरू रिक्त भए पनि ती स्थानमा हालसम्म नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । यही अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका ११० ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनमा रहेको साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको हो ।
सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले त्यसअघि कायम रहेको कानुनी व्यवस्था पुनः लागू गर्न विधेयक आवश्यक परेको जनाएको छ ।
विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिदेखि अध्यादेश जारी हुनुअघिको साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकाले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरिएको बताइन् ।
