काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले जबरालाई असोज १० गते मध्यरातमा घरमा सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा पुर्याएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जबरालाई करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखेर पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराइएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्रै नियन्त्रणमा लिन सकिने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिता रहने भन्दै त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ ।
न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्यायिकलगायतका सबै कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने विश्वाससमेत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले व्यक्त गरेको छ ।
