भैरहवा । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को निर्धारित मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई कारबाही गरिने भएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले कार्यविधिअनुसार कुल उत्पादनको कम्तीमा ७० प्रतिशत निर्यात गर्न नसकेको भन्दै पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्टमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्टले तोकिएको शर्तअनुसार उत्पादन निर्यात गर्न नसकेपछि सेजबाट निष्कासन गरिएको हो।
प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले आफ्नो कुल उत्पादनको ७० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्टले उत्पादन गर्दै आएको मेटल ट्याङ्की तोकिएको परिमाणमा निर्यात गर्न नसकेको जनाइएको छ।
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै उद्योगी–व्यवसायीलाई विभिन्न कर तथा भन्सारसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। भैरहवामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र करिब ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
त्यहाँ १ हजार ४०० देखि ३ हजार ७०० वर्गमिटर क्षेत्रफलका ६९ वटा औद्योगिक प्लट रहेका छन्। करिब दुई दशकअघि स्थापना भएको भैरहवा सेज मुलुककै पहिलो निर्यातमुखी औद्योगिक क्षेत्र हो।
सेजमा स्थापना भएका उद्योगले तोकिएको शर्तअनुसार उत्पादन तथा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयोग भएको संरचना तथा सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाइने भएकाले उद्योग बन्द वा निष्कासनको अवस्थामा त्यस्ता संरचना हटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा सेज स्थापना गर्न पूर्वसम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै आएको छ। साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र लगानी आकर्षित गर्ने काम पनि प्राधिकरणले अघि बढाइरहेको छ।
सेजमा उद्योग स्थापना गर्ने व्यवसायीलाई कर प्रोत्साहन, भन्सार महसुल छुट तथा सहज नियामकीय प्रक्रियालगायतका सुविधा उपलब्ध गराइन्छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योग विस्तार गर्ने उद्देश्यले यस्ता सुविधा प्रदान गरिएको हो।
हाल भैरहवा र सिमराका विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्। पाँचखालमा भने पूर्वाधार विकासका लागि थप अध्ययन तथा लगानीकर्ता खोज्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
