काठमाडौँ । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुली चयन भएका छन्।
सभापतिका लागि मंगलबार उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यतालिका तय गरिएको थियो। निर्धारित समयभित्र पराजुलीको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध सभापति चयन भएका हुन्।
बुधबार बसेको समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नवनिर्वाचित सभापति पराजुलीले आफूलाई विश्वास गरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएकोमा समिति सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गरे।
उनले सदस्यहरूले दिएको विश्वासलाई साझा सहकार्य, निष्पक्ष अध्ययन र परिणाममुखी काममार्फत सार्थक बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
पराजुलीले समितिको जिम्मेवारी विपद्मा आफन्त गुमाएका परिवारको पीडा, घरबार तथा जीविकोपार्जन गुमाएका नागरिकको भविष्य र जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए।
उनका अनुसार हिमालसहित मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन गर्दै जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज बलियो बनाउनु समितिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ। साथै, भविष्यमा मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि ठोस आधार तयार गर्ने उनले बताए।
समितिको कार्यादेशलाई स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी बाँडफाँट र समयतालिकासहित अघि बढाउँदै निर्धारित समयभित्र तथ्यमा आधारित, निष्कर्षपूर्ण, व्यावहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य रहेको पराजुलीले जानकारी दिए।
उनले समिति सदस्यहरूको विषयगत ज्ञान, अनुभव, प्रभावित क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र सक्रिय सहभागितालाई समितिको प्रमुख शक्ति भएको बताए। समितिको अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेख व्यवस्थापन, समन्वय तथा प्रतिवेदन तयारीमा सचिवालयको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
समितिले भूगर्भविद्, जलवायु तथा वातावरण विज्ञ, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, हिमनदी तथा हिमताल विज्ञ, नदी तथा जलविज्ञान विज्ञ, पूर्वाधार तथा यातायात विज्ञलगायत सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ र अनुसन्धानकर्तासँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
यसैगरी सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा प्रभावित नागरिकका अनुभव र सुझावलाई समेत समेटेर वैज्ञानिक प्रमाण र नागरिकको भोगाइलाई समितिको निष्कर्षको आधार बनाइने पराजुलीले बताए।
उनले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका विषयगत विज्ञलाई आफ्नो विशेषज्ञता, अनुभव, अध्ययन–अनुसन्धान तथा सम्पर्क विवरण समितिको सचिवालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।
विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विभाग, अनुसन्धान केन्द्र तथा प्राज्ञिक संस्थासँग अध्ययन, तथ्याङ्क विश्लेषण र प्राविधिक परामर्शमा सहकार्य गर्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए। सञ्चारमाध्यमबाट खोज तथा अनुसन्धानमूलक सामग्री, स्थलगत तथ्य, प्रभावित नागरिकका आवाज र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको पनि पराजुलीले उल्लेख गरे।
