काठमाडौं । ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा कार्यान्वयनमा ल्याउन कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सहसचिवस्तरीय टोली र उक्त टोलीको मातहतमा उपसचिवस्तरीय टोली परिचालन गरेको छ।
मन्त्रालयको असोज ६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्न तथा यसअघि पशु सेवा विभागबाट गठित टास्क फोर्ससमेत परिचालन गर्ने गरी ८ जना प्राविधिक सहसचिवलाई थप जिम्मेवारी दिइएको छ।
निर्णयअनुसार बागमती प्रदेश तथा काठमाडौं जिल्लाका लागि डा. विनय कर्ण, डा. हेमराज अवस्थी र डा. सुजन रानालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यस्तै, ललितपुर जिल्लाका लागि डा. बरुण कुमार शर्मा, डा. सुलोचना श्रेष्ठ र डा. प्रज्ञा कोइरालालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
भक्तपुर जिल्लाका स्थानीय तहमा भने डा. विकास श्रेष्ठ र डा. जगदीश पाण्डेले कार्य गर्नेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पशु वधशाला तथा मासु पसलको अनुगमन र आवश्यक नियमनका लागि टोली परिचालन गरिएको हो। यसका लागि यसअघि पशु सेवा विभागबाट गठन गरिएका टास्क फोर्सलाई समेत परिचालन गरिनेछ।
पाँच मुख्य कार्यभार
मन्त्रालयले गठन गरेको सहसचिवस्तरीय टोलीलाई मुख्यतः पाँचवटा कार्यभार दिइएको छ। टोलीको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु रहेको छ।
त्यस्तै, उपत्यकामा रहेका पशु वधस्थल, वधशाला तथा मासु पसलको विवरण संकलन गर्ने, व्यवसायीसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गर्ने र मासु सुपरिवेक्षक मार्फत पशु वध गरिने स्थान तोक्ने जिम्मेवारीसमेत टोलीलाई दिइएको छ।
हाल कानुनअनुसार पशु वधस्थल तथा मासु वध गर्ने स्थान स्पष्ट रूपमा निर्धारण नभएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यवसायी तथा स्थानीय तहसँग छलफल गरी उपयुक्त स्थान पहिचान गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनसँगै पशु वध तथा मासु बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित, स्वच्छ र नियमनयोग्य बनाउने उद्देश्यले अनुगमन तथा समन्वयको काम अघि बढाएको जनाएको छ।
