काठमाडौं । गत साता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताले भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिमा नियुक्ति गर्दा डा. दिलीराम भण्डारीको नाम पनि समावेश भयो। नियुक्तिपछि अहिले उनै डा. भण्डारीमाथि सार्वजनिक रूपमा विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको छ। विशेषगरी, पशु चिकित्सकलाई क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरिएको भन्दै केही सञ्चारमाध्यममा उनको पेसालाई नै व्यङ्ग्यको विषय बनाइएको देखिन्छ।
यहाँ एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—पशु चिकित्सक भएकै कारण डा. भण्डारीमाथि यति धेरै आक्रमण किन?
यसअघि पनि उक्त अस्पतालको सञ्चालक समितिमा विभिन्न व्यक्तिहरू नियुक्त हुँदै आएका थिए। तर, त्यतिबेला नियुक्त व्यक्तिको पेसालाई जोडेर अहिले जसरी सार्वजनिक बहस र व्यङ्ग्य भएको छ, त्यसरी चर्चा भएको खासै सुनिँदैनथ्यो। अहिले भने डा. भण्डारी पशु चिकित्सक भएको विषयलाई नै उनको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउने प्रमुख आधार बनाइएको देखिन्छ। गत असोज १२ गते राष्ट्रिय सभामा पनि डा. दिलीराम भण्डारीको नियुक्तिको विषयले प्रवेश पायो। राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिमा मानव चिकित्सक हुनुपर्नेमा पशु चिकित्सकलाई कसरी नियुक्त गरियो भन्ने आशयको व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न उठाएका थिए।
नियुक्तिको सन्दर्भमा डा. भण्डारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सक्रिय कार्यकर्ता भएकाले पशु चिकित्सक हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति पाएको भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ। रास्वपाको पहिलो अधिवेशनमा आफू प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएको कुरा डा. भण्डारी स्वयंले स्वीकार गरेको बताइन्छ। अर्कोतर्फ, नियुक्तिभन्दा अगाडि नै आफू कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नरहेको स्वघोषणा उनले गरिसकेको दाबी पनि गरिएको छ।
यी विषयको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्न राजनीतिक आबद्धता, नियुक्तिको प्रक्रिया र नियुक्तिका लागि तोकिएका कानुनी योग्यतालाई अलग-अलग रूपमा हेर्न आवश्यक छ। कसैको राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा मात्र नियुक्ति गलत ठहरिँदैन; त्यसैगरी, राजनीतिक आबद्धता नभएको दाबी गर्दैमा नियुक्ति स्वतः उचित ठहरिने पनि होइन। त्यसका लागि सम्बन्धित कानुन, योग्यता र नियुक्ति प्रक्रियाको वस्तुनिष्ठ परीक्षण हुनुपर्छ।
सञ्चालक समितिका सदस्यका लागि आवेदन दिएका १६ जनामध्येबाट नियुक्त गरिएका छ जनामा डा. भण्डारी पनि परेका हुन्। उनलाई विषयगत विज्ञका रूपमा नभई बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अन्तर्गत समाजसेवाको प्रतिनिधित्व गर्ने कोटामा नियुक्त गरिएको बताइएको छ। सोही कोटामा इशा प्रधान पनि नियुक्त भएकी छन्।
सम्बन्धित ऐनमा अध्यक्षसहित १४ सदस्यीय सञ्चालक समितिको व्यवस्था रहेको बताइन्छ। यदि डा. भण्डारीको नियुक्ति समाजसेवाको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका रूपमा भएको हो भने उनलाई केवल पशु चिकित्सक भएकै आधारमा विषयगत विज्ञको मापदण्डसँग तुलना गरेर आलोचना गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ ?
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष उनको शैक्षिक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी पृष्ठभूमि हो। डा. भण्डारी पशु चिकित्सक भए पनि उनको अनुसन्धानको क्षेत्र स्टेम सेलसमेत रहेको र उनले दक्षिण कोरियाको सियोल नेसनल युनिभर्सिटीबाट मानव स्टेम सेलसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यी विवरणको आधिकारिक पुष्टि आवश्यक भए पनि उनको पेसागत परिचयलाई मात्र आधार बनाएर उनको सम्पूर्ण शैक्षिक क्षमता र अनुसन्धानको अनुभवलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन।
यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने पशु चिकित्सक हुनु र मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थाको सञ्चालक समितिमा काम गर्न योग्य हुनु परस्पर विरोधी विषय होइनन्। सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी र अस्पतालमा प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीको उपचार गर्ने चिकित्सकको जिम्मेवारी फरक हुन्। अस्पतालको सञ्चालक समितिमा कानुनले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको पेसागत पृष्ठभूमिसँगै उसको अनुभव, शैक्षिक योग्यता, व्यवस्थापकीय क्षमता र नियुक्तिको कानुनी आधार पनि हेरिनुपर्छ।
यसको अर्थ डा. भण्डारीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउनै हुँदैन भन्ने होइन। सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्तिको पारदर्शिता, योग्यता, राजनीतिक प्रभाव र कानुनी प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउनु नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमको अधिकार हो। तर, प्रश्न उठाउने क्रममा तथ्य र तर्कभन्दा पेसागत पहिचानलाई व्यङ्ग्यको विषय बनाउनु कति उचित हुन्छ भन्ने विषयमा पनि बहस आवश्यक छ।
कुनै नियुक्ति कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित ऐन, नियुक्तिको प्रक्रिया र योग्यता परीक्षणबाट खोजिनुपर्छ। कसैले पशु चिकित्सकको उपाधि पाएको छ भन्दैमा ऊ अन्य क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान वा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असक्षम हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसैगरी, कुनै व्यक्तिसँग उच्च शैक्षिक योग्यता छ भन्दैमा उसको नियुक्ति स्वतः कानुनसम्मत वा उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि होइन।
अन्ततः बहस डा. दिलीराम भण्डारी पशु चिकित्सक हुन् कि मानव चिकित्सक भन्नेमा सीमित हुनुहुँदैन। बहस उनको नियुक्तिको कानुनी आधार, योग्यता, अनुभव र पारदर्शितामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न त के हो भने, कुनै एक व्यक्तिको नियुक्तिमाथि असहमति जनाउने नाममा पशु चिकित्सकको पेसागत पहिचानलाई नै होच्याउने प्रवृत्ति कति उचित छ? कुनै पशु चिकित्सकको नियुक्तिलाई लिएर गरिएको व्यङ्ग्यले समग्र पशु चिकित्सा पेसाको गरिमालाई असर पार्न सक्छ भन्ने पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
