काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले रेबिज रोग निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८३/८४–२०८७/८८) स्वीकृत गरेको छ। रणनीतिले सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने मानव रेबिज मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
रणनीति दस्ताबेजअनुसार रेबिज नेपालमा प्राणघातक जुनोटिक रोगका रूपमा रहेको छ। समयमै आवश्यक खोप तथा उपचार पाएमा रेबिजबाट हुने मृत्यु पूर्ण रूपमा रोक्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुकुर तथा रेबिज सार्न सक्ने अन्य जनावरको टोकाइका २ लाख २३ हजार ५१० घटना रिपोर्ट भएका थिए। तीमध्ये ९६ प्रतिशत घटना कुकुरको टोकाइका रहेका छन् भने मानवमा हुने रेबिज संक्रमणको करिब ९९ प्रतिशत कारण कुकुरको टोकाइ रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ।
रणनीतिले रेबिज नियन्त्रणका लागि रोग निगरानी तथा प्रयोगशाला परीक्षण प्रणाली सुदृढ गर्ने, कुकुरमा सामूहिक खोप अभियान सञ्चालन गर्ने र कुकुरको सङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। यस्तै, कुकुरको टोकाइ तथा चिथोराइको एकीकृत व्यवस्थापन (आईबीसीएम), मानिसमा रेबिजविरुद्धको खोप तथा इम्युनोग्लोबुलिनको पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
रणनीतिअनुसार कुकुरमा रेबिजविरुद्धको खोपको कभरेज ७० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, जोखिममा रहेका मानिसलाई सहज रूपमा खोप उपलब्ध गराउने तथा प्रयोगशाला र रोग निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना छ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रहेका संरचना र समितिमार्फत सम्बन्धित निकायले वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
रणनीति कार्यान्वयनपछि रेबिजको निगरानी प्रणाली थप प्रभावकारी हुने, जोखिममा रहेका कुकुरमा खोपको पहुँच बढ्ने र कुकुरको टोकाइ तथा चिथोराइपछि गरिने उपचार तथा व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले रेबिजविरुद्धका रोकथाममूलक तथा उपचार सेवाको पहुँच र उपलब्धता विस्तार गर्नुका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय र सहकार्य बढाउने लक्ष्यसमेत लिएको छ।
