खोटाङ । भूमि प्रशासन कार्यालय खोटाङमा आउने सेवाग्राहीलाई लेखापढी व्यवसायीबाट हुनसक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न जिल्लामा पहिलोपटक सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
जिल्लास्थित भू–सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समितिले भू–सेवा केन्द्रमा आबद्ध लेखापढी व्यवसायीले लिन पाउने सेवा शुल्क निर्धारण गरेको हो । निर्धारित शुल्क आजदेखि लागू भएको समितिले जनाएको छ ।
समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गा राजीनामा, बकसपत्र तथा दानपत्रका लागि १ हजार ५०० रुपैयाँ, अंशबण्डा तथा अंश भरपाइका लागि नगदसहित १ हजार रुपैयाँ, कित्ताकाट भएमा थप ४०० रुपैयाँ र दुई जनाभन्दा बढी अंशियार भए प्रतिअंशियार थप ४०० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
त्यस्तै, मानो जोडिएको तथा छुट्टिएको १ हजार ५०० रुपैयाँ र प्रतिअंशियार थप २०० रुपैयाँ, सट्टापट्टा लिखतका लागि १ हजार ५०० रुपैयाँ तथा कित्ताकाट भए थप २०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
हकहिस्सा बाँडफाँट, छोडपत्र तथा सँगोलका लागि १ हजार ५०० रुपैयाँ, कित्ताकाट भए थप २०० रुपैयाँ, नामसारी प्रतिफाइल १ हजार ५०० रुपैयाँ र २०६२ सालमा जलेका श्रेस्ता कायमका लागि प्रतिश्रेस्ता ५०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । दर्ताफारी तथा दृष्टिबन्धक, व्यक्ति–व्यक्तिबीचको रोक्काका लागि भने १ हजार ५०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
शेषपछिको बकसपत्र, अदालतको फैसला वा मिलापत्रबमोजिम दाखाका लागि १ हजार ५०० रुपैयाँ तथा एकभन्दा बढी व्यक्ति वा कित्ताकाट भए प्रतिव्यक्ति थप २०० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । अष्टलोह तथा धर्मपुत्र प्रतिफाइल १ हजार ५०० रुपैयाँ, सर्तनामा, करारनामा, लेनदेनको तमसुक तथा बैना–बट्टाका लागि १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, हकबन्दी, रोक्का फुकुवा तथा अंशियार प्रमाणितका लागि प्रतिअंशियार १ हजार ५०० रुपैयाँ, श्रेस्ता तथा जग्गाधनीको प्रतिलिपि, संशोधन र घर कायमका लागि ५०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको समितिले जनाएको छ ।
हकसाफी प्रतिफाइल १ हजार ५०० रुपैयाँ, लगतकट्टा, मोही लगतकट्टालगायत निवेदनका लागि १ हजार रुपैयाँ, नहर घटीबढी प्रतिफाइल ५०० रुपैयाँ, कित्ता एकीकरण तथा हालसाबिक ५०० रुपैयाँ, बेजिल्ले दाखा प्रतिफाइल १ हजार ५०० रुपैयाँ र सम्झौता करारनामाका लागि १ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
सेवाग्राहीबाट लेखापढी व्यवसायीले मनपरी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको समितिका संयोजक राईले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा पहिलोपटक लेखापढी व्यवसायीका लागि शुल्क तोकिएको हो ।
“तोकिएको सेवा शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्छौं । यसमा सेवाग्राही पनि सजग हुन आवश्यक छ,” राईले भने ।
समितिका अनुसार कुनै लिखत तयार गरी पेस भइसकेको अवस्थामा व्यक्तिगत कारणले कार्यसम्पादन हुन नसके अधिकतम तोकिएको सेवा शुल्कको २५ प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक लिन सकिनेछ । भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३८७ (१०) मा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आवश्यकताअनुसार समितिको निर्णयबाट सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङ, भूमि प्रशासन अधिकृत ध्रुवकुमार कार्की, नापी अधिकृत सुमन श्रेष्ठ, नेपाल लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसनका पर्शुराम विश्वकर्मा, भू–सेवा प्रतिनिधि पर्शुराम खत्री तथा उद्योग वाणिज्य संघ खोटाङका अध्यक्ष राजनप्रसाद आचार्यलगायतको सहभागिता थियो ।
बैठकमा सहभागी सरोकारवालाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सामूहिक हस्ताक्षरसमेत गरेका छन्।
