काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा प्रयोग भइरहेका नेलिस, एलआरएमआईएस तथा मेरो कित्ता प्रणालीका लागि खरिद गरिएका सफ्टवेयर र हार्डवेयरको वास्तविक अवस्था, गुणस्तर तथा उपयोगिताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो।
मन्त्रालयको २०८३ भदौ २३ गतेको निर्णयअनुसार गठित समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना प्रविधि निर्देशकका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका उपसचिव देवेन्द्र सापकोटा र रामचन्द्र रेग्मी, लेखा अधिकृत दिगम्बर रिजाल तथा शाखा अधिकृत लोकमणि खनाल सदस्य छन्। कम्प्युटर इन्जिनियर दुबेश श्रेष्ठ समितिको सदस्य सचिव रहेका छन्।
समितिले खरिद गरिएका हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको विवरण र सम्बन्धित कागजात अध्ययन गर्नुका साथै खरिद प्रक्रिया प्रचलित कानुन तथा मापदण्डअनुसार भए/नभएको जाँच गर्नेछ। त्यस्तै, उपकरण तथा सफ्टवेयरको स्थलगत निरीक्षण गरी तिनको वास्तविक अवस्था, प्रयोग, गुणस्तर र उपयोगिताको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
खरिद प्रक्रियामा सम्भावित अनियमितता वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भए/नभएको विषयमा समेत समितिले छानबिन गर्नेछ। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारका लागि स्पष्ट सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको छ।
समितिको अध्ययनबाट भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारिता, खरिद गरिएका उपकरणको उपयोग र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगबारे वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
