काठमाडौं । आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको समयमै पहिचान गरी आवश्यक सहयोग, उपचार तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘आत्महत्या जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०२६ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्ण पौडेललगायतले संयुक्त रूपमा निर्देशिका सार्वजनिक गरेका हुन्।
निर्देशिकाले आत्महत्याको जोखिम पहिचान, जोखिमको स्तर निर्धारण, सुरक्षा योजना निर्माण, प्रारम्भिक सहयोग तथा आवश्यकताअनुसार थप उपचारका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यसले स्वास्थ्यकर्मीलाई आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सम्मानजनक, सुरक्षित र प्रमाणमा आधारित सेवा प्रदान गर्न प्राविधिक मार्गदर्शन गर्नेछ। साथै, जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई समयमै पहिचान गरी आवश्यक सहयोग र उपचार उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशिकामा तहगत सेवा प्रणालीअनुसार जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। यसले स्वास्थ्य संस्थामा जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मी तथा समुदायमा परिचालित गेटकिपरको क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ।
त्यसैगरी, जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुसार थप उपचारका लागि समयमै प्रेषण गर्ने र उपचार सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने आधारसमेत निर्देशिकाले प्रदान गर्नेछ।
मन्त्री मेहताले निर्देशिका जारी हुनु आत्महत्याको जोखिम समयमै पहिचान गरी उचित सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण पहल भएको बताएकी छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागले निर्देशिकालाई सातै प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनामार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग र नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइने विभागको भनाइ छ।
आत्महत्या तथा आत्महानीसम्बन्धी घटनाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन र तथ्याङ्कको उपयोगमार्फत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसमेत निर्देशिकाले राखेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा समुदायबीच समन्वय र सहकार्य बढाएर निर्देशिका कार्यान्वयन गरिने विभागले जनाएको छ। यसबाट जोखिममा रहेका व्यक्तिको समयमै पहिचान, आवश्यक सहयोग तथा उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
