काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण घरपरिवार तथा व्यवसाय र प्रतिष्ठानतर्फ गरी कुल ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको घरपरिवार तथा प्रतिष्ठानसम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रारम्भिक विवरणअनुसार घरपरिवारतर्फ ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानतर्फ नौ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हो।
सर्वेक्षणअनुसार बाढीका कारण घर भएको आफ्नै स्वामित्वको ५४ दशमलव ६५ हेक्टर जग्गामा क्षति पुगेको छ। यसअन्तर्गत घडेरीमा १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र घर निर्माण लागततर्फ ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
त्यसैगरी, तीन हजार ६१० परिवारको स्वामित्वमा रहेको ५०७ दशमलव ९७ हेक्टर जग्गाजमिनमा क्षति पुगेको छ। उक्त जग्गाको क्षति मूल्य ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको आयोगको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ। बाढीले दुई हजार ९५१ परिवारको खेतबारीमा लगाइएको बालीमा क्षति पुर्याउँदा २३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ।
बाढीका कारण एक हजार ८७६ परिवारको भण्डारणमा रहेको खाद्यान्नमा क्षति पुगेको छ। खाद्यान्नतर्फ मात्रै १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। यस्तै, एक हजार ११ परिवारले पालेका पशुपन्छी तथा माछामा २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
सवारीसाधनतर्फ एक हजार ११५ परिवारको एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। बहुमूल्य, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक वस्तुमा दुई हजार ३३० परिवारको पाँच अर्ब दुई लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।
बाढीले घरायसी सामग्रीमा समेत ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ। टिकाउ प्रकृतिका घरायसी वस्तुमा तीन हजार १८७ परिवारको एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। त्यस्तै, टिकाउ नहुने घरायसी वस्तुमा दुई हजार ७६९ परिवारले ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेका छन्।
आयोगका अनुसार बाढीबाट कुल छ हजार ८१७ परिवारका ३२ हजार ८७२ जना व्यक्ति तथा ४९९ व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। बाढीका कारण पूर्ण क्षति भएका आवासीय संरचनाको सङ्ख्या दुई हजार ९८९ रहेको छ।
जिल्लागत विवरणअनुसार प्रभावित घरपरिवारको सङ्ख्या धादिङमा ९४८, गोरखामा १०८, नुवाकोटमा तीन हजार ८४१ र रसुवामा एक हजार ९२० रहेको छ। त्यसैगरी, प्रभावित प्रतिष्ठानमध्ये धादिङमा १०४, गोरखामा १५, नुवाकोटमा ३२३ र रसुवामा ५७ वटा रहेका छन्।
सर्वेक्षणका क्रममा अनलाइन एप र ट्याब्लेटको प्रयोग गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो। यसका लागि चार जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ५८ टोली परिचालन गरिएको थियो। तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यमा कुल १५६ जनशक्ति खटाइएको आयोगले जनाएको छ।
