म्याग्दी । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा डेढ महिनापछि डाँडाखर्क र रिठाखर्कका मुहानबाट खानेपानी आपूर्ति सुरु भएको छ। बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले अस्थायी पाइपलाइन निर्माण तथा मर्मत गरेर बजारमा पानी वितरण सुरु गरेको हो।
संस्थाका अध्यक्ष रमेश गिरीका अनुसार १४ किलोमिटर लामो मुख्य पाइपलाइन मर्मत गरेपछि यही कात्तिक २७ गतेदेखि खानेपानी आपूर्ति सुरु गरिएको हो।
‘डेढ महिनाको प्रयासपछि प्रतिसेकेन्ड आठ लिटरका दरले पानी आपूर्ति गराउन सफल भएका छौँ,’ अध्यक्ष गिरीले भने, ‘राहुपारे–गलेश्वर र डल्लेपिपल–बेनी खण्डमा अस्थायी तथा वैकल्पिक पाइपलाइन निर्माण गरिएको छ।’
बेनीस्थित खोरिया र खरेनीको पाखोमा पहिरो जान थालेपछि पुरानो पाइपलाइनको मार्ग परिवर्तन गर्नुपरेको उनले बताए। त्यसक्रममा डल्लेपिपल–कालीपुल–बेनी चक्रपथ–दरवाङ बसपार्क क्षेत्र हुँदै करिब तीन किलोमिटर नयाँ पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ।
विपद्पछि कोप्रेको मुहानबाट प्रतिसेकेन्ड तीन लिटर, वैकल्पिक अम्रेनी मुहानबाट ३.४ लिटर र राहुवडाबाट चार लिटर पानी ल्याएर आलोपालो प्रणालीमा वितरण गरिएको थियो। पछिल्लो समय अम्रेनी र वडाका वैकल्पिक मुहान सुक्न थालेपछि डाँडाखर्क र रिठाखर्ककै मुहानबाट पानी ल्याउन पाइपलाइन मर्मत गरिएको संस्थाले जनाएको छ।
संस्थाका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार बेनी बजारमा दैनिक माग धान्न प्रतिसेकेन्ड २० लिटरभन्दा बढी पानी आवश्यक पर्छ। संस्थाले बेनी नगरपालिकाका वडा नं २, ७ र ८ का एक हजार २०० घरमा बसोबास गर्ने करिब २५ हजार जनसङ्ख्यालाई खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ।
मागअनुसार पानी आपूर्ति हुन नसकेपछि टोल विभाजन गरी आलोपालो प्रणालीमार्फत वितरण गर्नुपरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
विपद्अघि डाँडाखर्क र रिठाखर्कका मुहानबाट प्रतिसेकेन्ड २२ देखि २५ लिटरसम्म पानी आपूर्ति हुँदै आएको थियो। तर, विपद्का कारण मुहानबाट बजारसम्म पानी ल्याउने पाइपलाइनमा क्षति पुगेपछि आपूर्ति बन्द भएको थियो। तत्काल अर्को विकल्प नभएपछि बेनी–जोमसोम सडकको किनारैकिनार अस्थायी पाइपलाइन विस्तार गरिएको हो।
संस्थाका सचिव केशवप्रसाद रेग्मीका अनुसार कालीपुलदेखि बराहपाखोस्थित पानी सङ्कलन केन्द्रसम्मको पाइपलाइन खोरिया, खरेनी र बराहपाखो क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण जोखिममा परेको थियो। त्यसपछि बजारको बाहिरी क्षेत्रबाट वैकल्पिक पाइपलाइन निर्माण गरिएको हो।
बेनी बजारमा खानेपानी आपूर्ति दीर्घकालीन रूपमा सहज बनाउन तत्कालीन योजनाका लागि १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन योजनाका लागि ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने लागत अनुमान गरिएको सचिव रेग्मीले बताए। उक्त प्रस्ताव खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा पेस गरिएको संस्थाले जनाएको छ।





