काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को समग्र निर्णयको नयाँ मस्यौदामा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ ।
सम्मेलनको अध्यक्षताले बिहीबार सार्वजनिक गरेको निर्णयको दोस्रो मस्यौदामा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकट सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखिएको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपाल, भुटान र किर्गिज गणतन्त्रले संयुक्त रूपमा अघि सारेको उक्त प्रस्ताव मस्यौदाको अनुच्छेद २२ र २३ मा समेटिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार कार्यान्वयनसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबीआई) र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबीएसटीए) अन्तर्गत हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गरिनेछ ।
उक्त कार्यक्रमले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उत्थानशीलता अभिवृद्धि, वैज्ञानिक तथ्याङ्क तथा अवलोकन प्रणालीको विकास र पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिनेछ । प्रभाव, जोखिम र अनुकूलनसम्बन्धी नैरोबी कार्य कार्यक्रमलाई प्रस्तावित कार्यक्रमको ज्ञान साझेदारका रूपमा राखिएको छ ।
मस्यौदामा सन् २०२७ र २०२८ मा हुने सहायक निकायका बैठकमा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । संवादमार्फत हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे वैज्ञानिक बुझाइ र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रतिवेदन तयार गरी आगामी कोप–३२ मा उच्चस्तरीय छलफल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि संवादको नाम र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बैठकलगायत केही विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।
यस प्रस्तावलाई अन्तिम निर्णयमा समेट्न नेपालले आफ्नो अडान कायम राखेको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेकी कृषिमन्त्री गीता चौधरीले कोप–३१ को अध्यक्षतासँग भएको अतिकम विकसित देश, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देश तथा हिमाली समूहका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा हिमाली मुद्दालाई निर्णयमा समावेश गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
मन्त्री चौधरीले पछिल्ला दुई सातामा सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न पक्षबाट नेपाल र रसुवा–भोटेकोसी विपद्का पीडितप्रति असाधारण सहानुभूति र ऐक्यबद्धता व्यक्त भएको बताइन् ।
‘पछिल्ला दुई सातामा कोप–३१ मा मैले जहाँ पुगेँ, त्यहाँ नेपाल र रसुवा–भोटेकोसी विपद्का पीडितप्रति असाधारण सहानुभूति र ऐक्यबद्धता देखेँ । नेपाल कुन सन्दर्भबाट यहाँ आएको छ भन्ने तपाईंहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ,’ उनले भनिन् ।
नेपालको माग स्पष्ट पार्दै उनले नैरोबी कार्य कार्यक्रमभन्दा बाहिर रहेर सहायक निकायअन्तर्गत हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘हामी यहाँ निर्णयका लागि आएका हौँ । हामी न्यायका लागि आएका हौँ,’ उनले बैठकमा भनिन् ।
जलवायु संकटका कारण प्रभावित समुदायले भोगिरहेको मानवीय क्षतिको स्मरण गराउँदै उनले वार्तामा सहभागी मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना परिवार र भावी पुस्ताको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न आग्रह गरिन् ।
उनले अन्ताल्या सम्मेलनलाई जलवायु संकट समाधानका लागि समयमै निर्णय र कार्यान्वयनको बाटो खोल्ने सम्मेलनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताइन् । साथै, नेपाल अर्थपूर्ण र सन्तुलित निष्कर्षका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन् ।
बिहीबारको मन्त्रीस्तरीय बैठक मध्यरातपछि मात्रै सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा मन्त्री चौधरीले सहायक निकायअन्तर्गत छुट्टै हिमाली कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई अन्तिम समयसम्म जोडदार रूपमा उठाएकी थिइन् ।
साझेदार मुलुकसँगको पैरवी जारी
मन्त्री चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठका अनुसार केही पक्षले हिमाली मुद्दालाई विद्यमान संयन्त्रभित्रै सीमित राख्न खोजे पनि नेपालले हिमाली समूह र साझेदार मुलुकसँगको सहकार्यमा छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापनाका लागि पैरवी गरिरहेको छ ।
कोप–३१ सुरु भएदेखि नै मन्त्री चौधरीले विभिन्न देशका समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता र बहुपक्षीय छलफलमार्फत हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न पहल गर्दै आएकी छन् ।
गत वर्ष रसुवा–भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिम तथा त्यसबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई पुनः उजागर गरेको छ ।
हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का जोखिम बढ्दै जाँदा हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँ आश्रित समुदाय प्रभावित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सम्मेलनको मस्यौदामा छुट्टै कार्य कार्यक्रमको प्रस्ताव समेटिनुलाई नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।
प्रस्ताव अन्तिम निर्णयमा समावेश भएमा नेपालसहित विश्वका हिमाली मुलुकले जलवायु अनुकूलन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, जोखिम न्यूनीकरण र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका क्षेत्रमा साझा पहल अघि बढाउन संस्थागत आधार प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोप–३१ को औपचारिक समापन नोभेम्बर २० का लागि निर्धारण गरिएको भए पनि समग्र निर्णयको मस्यौदामा सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेकाले वार्ता लम्बिन सक्ने सम्भावना छ ।
हिमाली एजेन्डा मस्यौदामा समेटिनु सकारात्मक
कोप–३१ मा नेपालले उठाउँदै आएको हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रमको प्रस्ताव समग्र निर्णयको दोस्रो मस्यौदामा समेटिनु सकारात्मक भएको जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले बताएका छन् ।
उनका अनुसार सम्मेलनको अन्तिम निर्णय सार्वजनिक नभएसम्म उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्न कठिन भए पनि हालसम्मका निर्णयले नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकलाई जलवायु अनुकूलनका योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने आधार तयार गरेका छन् ।
ढकालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) कार्यान्वयनका लागि ‘न्याप इम्प्लिमेन्टेसन प्लेटफर्म’ स्थापना गर्ने निर्णयलाई पनि महत्वपूर्ण मानेका छन् ।
नेपालको प्राथमिकतामा रहेको हिमाली कार्य कार्यक्रमको प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिए पनि त्यसको दायरा अझ फराकिलो र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न देश तथा समूहसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘मस्यौदाको दोस्रो संस्करणमा नेपालले माग गरेका अधिकांश विषय समेटिएका छन् । हिमालसम्बन्धी कार्य कार्यक्रम पनि परेको छ । तर अन्तिम निर्णय नआएसम्म यसलाई उपलब्धि भन्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार अनुकूलन वित्त तीन गुणा वृद्धि गर्ने, सन् २०३५ सम्म ऊर्जाको मागको ३५ प्रतिशत विद्युत्बाट पूरा गर्ने तथा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषय पनि सम्मेलनका महत्वपूर्ण छलफलका विषय हुन् । यी प्रस्तावले नेपालको ऊर्जा रूपान्तरण र जलवायु अनुकूलनका प्रयासलाई सहयोग पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रयासबारे सम्मेलनमा अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ ।






