२५ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित सबै प्रस्तावहरुमाथि छलफल हुनुपर्ने बताएको छ ।
नक्सा सम्बन्धी सरकारको प्रस्ताव मात्रै अगाडि बढाउने सरकार र संसद सचिवालयको तयारी रहेका बेला प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँणले संसद सचिवालयमा दर्ता भएका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित गैरसरकारी विधेयकहरु पनि अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले गत जेठ ९ गते लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन संघीय संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो । यो विधेयक संसदमा टेबुल भएर प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ ।
सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमार्फत आफुहरुका माग पनि सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै चालु अधिवेशनमा संघीय संसदमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित अन्य ४ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ ।
जेठ १९ गते रष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित गैरसरकारी विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गर्यो ।
राजपा र समाजवादीले दर्ता गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, नेपाली बाहेकका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने, प्रदेशको सीमांकन र संघीयताबारे निर्णय लिनका लागि संवैधानिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने, विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेलगत्तै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् ।
त्यस्तै सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने सबै काम उपसभामुखले गर्नपर्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद लगायतसँग जोडिएका आर्थिक अपचलनका मुद्वा हेर्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि राखिएको छ ।
जेठ २० गते अर्को संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भयो । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका ८ जना सांसदको यो प्रस्ताव राजपा र समाजवादीसँग मिल्दाजुल्दो छ ।
तराई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू चित्रलेखा यादव, तेजुलाल चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, प्रदीप गिरि, उमाकान्त चौधरी, अभिषेक प्रताव शाह, नमिता चौधरी र पदमनारायण चौधरीले दर्ता गरेको विधेयकमा प्रदेशको सीमाना हेरफेर, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व लगायतका विषय समेटिएको छ ।
जेठ २१ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विधेयक दर्ता गर्यो । जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता खारेजीको माग गर्दै गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिन् ।
त्यसैगरी जेठ २३ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले १८ वर्ष पुगेका सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो । नेमकिपाका सांसद सुवालले शुक्रबार दर्ता गरेको संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विधेयक, चौथो गैरसरकारी विधेयक हो ।
विधान संशोधनसँग सम्बन्धित विधेयकहरु अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले दिएको जानकारी अनुसार राष्ट्रिय निशानामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेर नक्सा संशोधन भएको छ ।
यसका लागि संविधानको अनुसूचीमा पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । अनुसूची संशोधनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको जुन संविधान संशोधन प्रस्ताव छ, त्यसमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले समर्थन जनाएको छ र त्यसको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी अन्य जुन गैरसरकारी प्रस्तावहरु आएका छन्, त्यसमा थप छलफल हुनुपर्ने बताउछन् बालकृष्ण खाँण ।
बालकृष्ण खाँणका अनुसार अन्य संशोधनहरुका बारेमा नेपाली काङ्रेसका सदस्यहरुले राखेको संशोधन योभन्दा अगाडि पनि नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा सरकार भएको बेलामा मधेसका भावनालाई सम्वोधन गर्नका लागि अगाडि बढाइएको थियो ।
तर, तत्कालीन एमालेले त्यसमा साथ नदिएका कारण दुई तिहाई मत पुग्न सकेको थिएन । र, अहिले पनि त्यो प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । केही मधेसकेन्द्रित दलहरुले पनि संशोधन ल्याएका छन् ।
तर, अन्य प्रस्तावहरुमा सत्तासीन नेकपाले सहयोग गरेन भने दुई तिहाई पुग्ने देखिदैन ।
