पुस, ५ काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त रहेका बिभिन्न ४५ पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
तर, उनीहरुले काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय (भाग्य निर्धारण) सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट हुनेछ ।
कसरी ?
प्रतिनिधिसभा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरिसकेकी छन् । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
अबको ४५ दिन भित्र सरकारको कदम अदालतले सदर गरेमा संवैधानिक निकायहरुमा संसदीय सुनवाइ हुन सक्दैन । ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभएको वा सुनुवाई समितिले निर्णय नदिएको खण्डमा स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान छ ।
तर, अदालतले ४५ सम्म सरकारको कदममा विषयमा परेको मुद्वालाई तन्काउने संभवना कम छ । यस्तो विषयलाई प्राथमिताकासाथ अदालतले हेर्छ र फैसला गर्ने गर्छ ।
यसो हुँदा सरकारको कदम बदर भयो र संसद ब्यँुतियो भने संसदीय सुनुवाई हुनेछ । त्यसबेला प्रस्तावित ४५ जनाको संसदीय सुनुवाई समितिबाट नाम अनुमोदन हुनेमा शंका छ ।
सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायधिशमा सिफारिस दिपकराज जोशीको नाम अस्वीकार गरेको इतिहास छ ।
संसद ब्युतिएपछि सुनुवाई समितिले ४५ जनाको नाम अनुमोदन गरेन भने उनीहरुले काम गर्न पाउने छैनन् । अर्थात उनीहरुको भाग्य अदालतको फैसलामा निर्भर छ ।
सरकारले नै संसद ब्युँतिने कल्पना गरेको छ ?
सरकारले प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष)सहित ३ जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि ३० मंसिरमा बसेको परिषद् बेठकले बिभिन्न निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय गोप्य राखेर आइतबार संसद विघटनको सिफारिससंगै संसदीय सुनुवाईका लागि समितिमा पठाइएको छ ।
‘एकातिर संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने अर्कोतिर संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको प्रस्ताव सुनुवाई समितिमा पठाउने यस्तो किन गर्या होला ?’ सचिवालयकै कर्मचारीहरुको प्रश्न छ ।
ति कर्मचारी अगाडि भन्छन्, ‘सरकारलाई सायद संसद ब्युतिन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसकारण सुनुवाईका लागि पत्र पठायो होला । संसद ब्यँुतिएपछि पत्र पठाउँदा समितिले पत्र पाएको दिनदेखि ४५ दिन गन्ने हो ।’
राष्ट्रपतिले सिधै नियुक्त गर्न सक्छिन ?
संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गर्दा खुरुखुरु प्रमाणिकरण गर्ने राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस पनि संसद नभएका कारण सुनुवाई गर्न नपर्ने भनेर सिधै नियुक्त गर्न सक्छिन कि ? संविधानत यो मिल्दैन् ।
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ ।’
संघीय संसदको संयुक्त बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीको नियम २६ मा भनिएको छ, ‘प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’
अर्थात, संसदीय सुनुवाई हुनैपर्ने, सुनुवाई समितिले निर्णय दिन नक्सक्दा मात्रै ४५ दिन भित्र स्वतः नियुक्तिको बाटो खुल्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।






